कार्यस्थलों पर एआई के कारण छंटनी रोकने के लिए बीजिंग ने जारी किए कड़े नियम, कंपनियों को देना होगा बफर पीरियड

इस बफर अवधि के दौरान प्रबंधन को कर्मचारियों के कौशल उन्नयन और उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे। संस्थान की पहली प्राथमिकता यह होगी कि प्रभावित कर्मियों को आंतरिक रूप से रीस्किल करके दूसरे विभागों में समायोजित किया जाए। यदि कंपनी के भीतर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित वर्कर को दूसरी कंपनियों में रोजगार तलाशने में हरसंभव सहायता प्रदान करे।

श्रम प्रधान क्षेत्रों में अनियंत्रित ऑटोमेशन पर रोक

नई रूपरेखा में श्रम प्रधान क्षेत्रों को लेकर अत्यधिक एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कपड़ा उद्योग, पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बिना सोचे-समझे मशीनरी व एल्गोरिदम लागू करने पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इन उद्योगों में नई तकनीक की गति और उसके विस्तार का दायरा इस तरह तय किया जाएगा जिससे कामगारों की बड़ी आबादी अचानक आजीविका से वंचित न हो।

जिन भी प्रोजेक्ट्स के कारण व्यापक पैमाने पर रोजगार प्रभावित होने की आशंका होगी, उनमें अनिवार्य रूप से एम्प्लॉयमेंट रिस्क असेसमेंट कराया जाएगा। संबंधित विनियामक महकमे इन सभी कंपनियों के कामकाज की जमीनी स्तर पर निगरानी करेंगे। हालांकि, नीति में यह संतुलन भी रखा गया है कि जिन स्थानों पर इंसानों के लिए जानलेवा या अत्यधिक जोखिम भरी परिस्थितियां हैं, अथवा जहां मजदूरों की गंभीर किल्लत बनी हुई है, वहां एआई और ऑटोमेशन को प्राथमिकता देने की पूरी छूट रहेगी।

कामगारों के रीस्किलिंग का व्यापक ढांचा

एआई से कार्यशैली में आ रहे बदलावों को देखते हुए मानव संसाधन को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने की बड़ी योजना शुरू की गई है। विश्वविद्यालयों और वोकेशनल संस्थानों को अपने पुराने पाठ्यक्रम तुरंत प्रभाव से संशोधित करने का आदेश दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाएं अब सीधे कॉर्पोरेट घरानों के साथ साझेदारी करके व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगी, जिनमें एआई से जुड़े स्पेशलाइजेशन शामिल होंगे।

प्रशिक्षण की यह पहल केवल नियमित छात्रों तक सीमित नहीं रहेगी। शहरों में कार्यरत प्रवासी मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हाल के दिनों में रोजगार गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। सार्वजनिक प्रशिक्षण केंद्रों के साथ निजी कंपनियों को भी नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाने के काम में जोड़ा गया है। जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, उन्हें नया काम दिलाने, करियर काउंसलिंग देने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक अनुदान और ऋण सहायता दी जाएगी।

एल्गोरिदम निगरानी और मानव संसाधन प्रबंधन के कड़े मानक

कार्यस्थलों पर आधुनिक सॉफ्टवेयर और इंसानों के बीच संतुलन बैठाने के लिए लेबर अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। कंपनियों को आगाह किया गया है कि वे वेतन भुगतान, काम के तय घंटों, अनिवार्य छुट्टियों और कार्यस्थल की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। भर्ती प्रक्रियाओं और प्रदर्शन मूल्यांकन में एआई एल्गोरिदम के दुरुपयोग की शिकायतों पर भी ध्यान दिया गया है।

नए नियमों के तहत रिक्रूटमेंट के दौरान होने वाले पूर्वाग्रह, भ्रामक जॉब विज्ञापनों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा की प्राइवेसी के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एचआर ऑपरेशंस में ऑटोमेटेड टूल्स के मनमाने इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गिग वर्कर्स और अस्थायी काम करने वालों को भी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा दायरे में शामिल किया जाएगा।

औद्योगिक विस्तार के बीच रोजगार सुरक्षा की चुनौती

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 के अंत तक कोर एआई उद्योग का कुल आकार 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 178 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका था, और वर्तमान में 6,200 से अधिक एआई कंपनियां बाजार में सक्रिय हैं। सबसे बड़ा दबाव विनिर्माण क्षेत्र पर महसूस किया जा रहा है, जहां 20 मिलियन युआन से अधिक वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली 30 प्रतिशत से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां पहले ही एआई टूल्स को अपने कामकाज में शामिल कर चुकी हैं।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और औद्योगिक डेटा शेयरिंग की व्यवस्था लागू की है, जिससे यह सटीक हिसाब रखा जा सके कि किस क्षेत्र में कितने पद समाप्त हुए और कहां नई नौकरियां बनीं। इसके अतिरिक्त, गंभीर संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक समर्पित राहत कोष और आर्थिक सहायता योजना भी तैयार रखी गई है।