अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित गबन को लेकर चल रहे विवाद ने अब अदालती रूप ले लिया है और इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की एंट्री हो चुकी है. चढ़ावे में गबन के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मंदिर को मिली नकदी, सोना और चांदी की सीएजी ऑडिट कराए जाने की भी गुहार लगाई गई है. बताया जा रहा है कि इस जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है. याचिका के जरिए अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों में जमा हुए चढ़ावे के कथित गबन की सीबीआई जांच की मांग रखी गई है. यह जनहित याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई और इसे स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने दायर किया है. याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सीबीआई को कथित गबन की जांच करने और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे.
याचिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से यह आग्रह किया गया है कि मंदिर के दान पात्रों में आई नकदी, सोने-चांदी के आभूषण तथा अन्य बेशकीमती वस्तुओं की ऑडिट कराई जाए. याचिका में कहा गया है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर में दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. ऐसे में एक निष्पक्ष जांच और ऑडिट का होना बेहद आवश्यक है. याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा सीबीआई, सीएजी तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल किया गया है.
इससे पहले बीते दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं. अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की थी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था, ‘पूरी दुनिया में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील खबर है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की राशि गायब पाई गई है. यह मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति है. इस पर सफाई देने के लिए कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है. सरकार की चुप्पी अपने आप में संदिग्ध है.’
