जैश के आतंकी हमीम मंडल को पहले ही संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, और उसी जांच की एक अहम कड़ी में अब उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को शनिवार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने की। इसके बाद अर्पिता को कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व बर्दवान जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पूरे अदालत परिसर की निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपी गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमीम मंडल के मोबाइल फोन और उसके डिजिटल डेटा की गहराई से जांच के दौरान अर्पिता सरकार से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी, जिसके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया।
कौन हैं अर्पिता सरकार?
एसटीएफ के अनुसार अर्पिता सरकार का अपना इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार है और वह पेशे से फोटोग्राफर भी हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि इसी पेशे की वजह से उनका उठना-बैठना कई प्रभावशाली और वीवीआईपी लोगों के बीच रहा, और अब इन सभी संपर्कों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि अर्पिता कथित तौर पर अपने iPhone 16 Pro में एलिमेंट एक्स नाम के एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करती थीं। यह ऐप मैट्रिक्स प्रोटोकॉल पर बना है, जिसके जरिए मैसेज और वीडियो कॉल दोनों ही एंड-टू-एंड सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना अहम हो गया है कि इस ऐप के जरिए अर्पिता ने किस-किससे बात की, किस मकसद से बात की और वह संपर्क आखिर किस तरह का था।
अर्पिता सरकार पर क्या हैं आरोप?
एसटीएफ की शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से कथित तौर पर हनीट्रैप के जरिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े निर्देश और जानकारियां अर्पिता तक पहुंचाई जाती थीं। हालांकि यह फिलहाल सिर्फ एक दावा है, इसकी पुख्ता पुष्टि होना अभी बाकी है और इसे अदालत में साबित किया जाना है। मामले की गहराई से जांच करने और नेटवर्क से जुड़े और सबूत जुटाने के लिए एसटीएफ ने अदालत से 13 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
गौरतलब है कि ऊपर बताए गए सभी दावे फिलहाल जांच एजेंसियों के हवाले से सामने आए हैं। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।
