जर्मनी की राजनीति में बड़ा भूचाल, दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी की ऐतिहासिक जीत से टूटेगा ‘फायरवॉल’?

महज 13 साल में कैसे खड़ी हुई इतनी बड़ी ताकत

लगभग 13 वर्ष पहले वजूद में आई यह पार्टी इतने कम अंतराल में देश की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है, हालांकि अब तक उसने किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की कमान नहीं संभाली है। पार्टी का मुख्य राजनीतिक एजेंडा अप्रवासियों का विरोध करना, सख्त आव्रजन नियम लागू करना और रूस के प्रति नरम रुख अपनाना रहा है। मौजूदा दौर में केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप महाद्वीप में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी विचारों को लगातार समर्थन मिल रहा है। एक लंबे अर्से तक आम जर्मन नागरिकों का यही मानना था कि देश ने अपने नाजी इतिहास का सामना कर लिया है, कड़े कानूनी प्रावधान बना लिए हैं और शिक्षा के जरिए नस्लभेद को खत्म कर दिया है, जिससे समाज अब सुरक्षित है। लेकिन ताजा चुनावी परिणामों ने इस पुरानी धारणा को तगड़ा झटका दिया है।

एएफडी के पक्ष में भारी मतदान की मुख्य वजहें

इस पार्टी की लोकप्रियता में अचानक आए इस उछाल के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आव्रजन का है क्योंकि पार्टी लगातार शरणार्थियों और प्रवासियों की संख्या में कटौती की मांग करती रही है। जिन मतदाताओं को देश में बढ़ती आबादी और प्रवासियों के कारण अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने पर दबाव महसूस होता है, वे इस दल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी की सुस्त अर्थव्यवस्था भी जनता के गुस्से की एक बड़ी वजह है। महंगाई, वित्तीय दबाव और रोजगार को लेकर बढ़ती असुरक्षा ने मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष को और गहरा कर दिया है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सेंटर-राइट सीडीयू और सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स की साझा गठबंधन सरकार लगातार आंतरिक कलह का शिकार रही है। सरकार पेंशन प्रणाली जैसे कठिन सुधारों को लागू करना चाहती है, जिससे मतदाताओं में भारी नाराजगी है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध और रूस को लेकर दोनों पक्षों की नीतियां भी अलग हैं। एएफडी जहां रूस के प्रति नरम रवैया रखती है और मौजूदा नीतियों की आलोचना करती है, वहीं मर्ज सरकार यूक्रेन की सबसे बड़ी समर्थक है। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बंटे हुए मतदाता अब एएफडी को एक स्पष्ट विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

क्या एएफडी अब सरकार का गठन कर पाएगी

चुनाव परिणामों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यह दल वास्तव में सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। सैक्सोनी-अनहॉल्ट में 43.8 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली एएफडी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पार्टी को केवल 3 और विधायकों के समर्थन की दरकार है। पार्टी की तरफ से गवर्नर पद के उम्मीदवार उलरिश जीगमुंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके पास सरकार चलाने का मजबूत जनादेश है। उन्होंने अन्य दलों और व्यक्तिगत विधायकों से भी बातचीत के संकेत दिए हैं। जीगमुंड का लक्ष्य आने वाले दिनों में एक स्थिर बहुमत तैयार करना है, जबकि उन्होंने किसी भी अल्पमत सरकार के गठन से साफ इंकार कर दिया है।

बीएसडब्ल्यू बन सकता है इस सियासी खेल का किंगमेकर

इस पूरे समीकरण में वामपंथी पार्टी बीएसडब्ल्यू एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है जिसे चुनाव में 5.3 प्रतिशत वोट और 5 सीटें मिली हैं। वैचारिक रूप से एएफडी और बीएसडब्ल्यू भले ही अलग हों, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों की राय एक जैसी है। दोनों ही दल आव्रजन का विरोध करते हैं और रूस के प्रति लचीला रुख रखते हैं। बीएसडब्ल्यू के प्रमुख नेता थॉमस शुल्जे ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी एएफडी के उम्मीदवार को गवर्नर की कुर्सी तक पहुंचाने में समर्थन दे सकती है। इतना ही नहीं, बीएसडब्ल्यू ने उस ‘फायरवॉल’ नीति की भी कड़ी आलोचना की है जो एएफडी के खिलाफ बनाई गई थी। यदि चुनाव के तीसरे दौर में यह पार्टी मतदान से दूर रहती है, तो साधारण बहुमत के आधार पर उलरिश जीगमुंड का रास्ता आसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक वोल्कर रेजिंग का मानना है कि रूस को लेकर समान सोच रखने वाले ये दल इस राजनीतिक दीवार को गिराने के लिए हाथ मिला सकते हैं।

बाकी दलों के लिए एएफडी को रोकना क्यों है कठिन

इस दक्षिणपंथी दल को सत्ता की दौड़ से बाहर रखने के लिए विधानसभा में मौजूद अन्य सभी दलों जैसे सीडीयू, सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स, लेफ्ट पार्टी और बीएसडब्ल्यू को एकजुट होना पड़ेगा। पांच अलग-अलग विचारधारा वाले दलों का ऐसा गठबंधन बेहद जटिल और अस्थिर साबित हो सकता है। इसके अलावा एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि अन्य दलों के कुछ नए निर्वाचित विधायक टूटकर एएफडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें महज 3 विधायकों की जरूरत है। यही कारण है कि इस चुनावी नतीजे ने जर्मनी की दशकों पुरानी राजनीतिक दीवार के सामने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की प्रतिक्रिया और चुनौतियां

एएफडी की इस भारी जीत के बाद भी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उनके साथ किसी भी प्रकार के सहयोग की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी सीडीयू की इस हार को दशकों की सबसे गंभीर चुनावी पराजय करार दिया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वह पद छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हार मान लेना उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। विदेशी सहयोगियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि जर्मनी की लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं और देश अपने बुनियादी मूल्यों पर पूरी तरह कायम रहेगा। रूस के मामले में उन्होंने दो टूक कहा कि वह इस बात से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे कि देश को अपनी सुरक्षा करनी है।

लेकिन इन सबके बीच चांसलर मर्ज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एएफडी को कमजोर करने का वादा करके सत्ता में आए मर्ज के कार्यकाल में उस पार्टी का ग्राफ उल्टा ऊपर चला गया है। गठबंधन सहयोगियों के बीच आपसी खींचतान और सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। इसके बावजूद मर्ज ने अपने आर्थिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही है। जर्मनी में आगामी 20 सितंबर को बर्लिन और मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्न राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, जहां एएफडी पहले से ही बेहद मजबूत स्थिति में है।

यूरोप की राजनीति पर इस जीत का क्या होगा असर

इस चुनाव के परिणाम केवल जर्मनी तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यह देश यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। इस सफलता से महाद्वीप के अन्य दक्षिणपंथी दलों का हौसला भी काफी बढ़ गया है। चुनावी नतीजों के बाद दुनिया भर के कई चर्चित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जीत पर बधाई देते हुए इसे बहुत बढ़िया बताया, जिसके लिए उलरिश जीगमुंड ने उनका आभार भी जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चुनाव के रुझानों का स्क्रीनशॉट साझा किया, हालांकि उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने इसे एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है।

जर्मनी के आम नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस चुनावी नतीजे ने देश के आम नागरिकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। मैग्डेबर्ग शहर में रहने वाले 86 वर्षीय हॉर्स्ट वाल्टर बोर्नर, जिनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, इस परिणाम से बेहद हैरान हैं। उन्होंने इसे एक भयावह स्थिति बताते हुए कहा कि यह चुनाव एक डरावने माहौल के बीच संपन्न हुआ। उन्होंने माना कि रैलियों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखकर ही अंदेशा हो गया था कि पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन उनके मुताबिक ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक बदलाव जर्मनी और पूरे यूरोप के भविष्य की दिशा को किस प्रकार तय करता है।