अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित जेएफके हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ा। 12 अक्टूबर की इस घटना के दौरान वहां जमा बांग्लादेशी प्रवासियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि देश में अशांति, पुलिसकर्मियों की मौतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचने के आरोपों के बीच वे अमेरिका क्यों पहुंचे हैं। व्हीलचेयर पर मौजूद यूनुस के साथ उनकी शीर्ष सहयोगी लामिया मुर्शेद भी थीं। इस पूरे वाकये ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बने अंतरिम प्रशासन के कामकाज और देश के भीतर जारी तनाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया है।
हवाई अड्डे पर हुआ टकराव और ढाका की कूटनीतिक प्रतिक्रिया
हवाई अड्डे पर हुए इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के बाद ढाका में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इस घटनाक्रम पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पूर्व मुख्य सलाहकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार की सख्त निंदा की। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे प्रतिबंधित राजनीतिक दल बांग्लादेश अवामी लीग से जुड़े लोग और कार्यकर्ता शामिल थे।
विदेश मंत्रालय ने न्यूयॉर्क स्थित अपने राजनयिक मिशन को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क साधकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रशासन का यह कदम संकेत देता है कि नई व्यवस्था वैश्विक मंचों पर अपनी साख की रक्षा करने और अवामी लीग के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को कूटनीतिक तथा कानूनी स्तर पर रोकने के लिए बेहद सख्त रुख अपना रही है। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी प्रवासी समाज के भीतर राजनीतिक विभाजन काफी गहरा हो चुका है।
डेढ़ साल का कार्यकाल और जनता की अधूरी उम्मीदें
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन की तीव्रता के बाद जब शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा था, तब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बने अंतरिम प्रशासन से व्यापक सुधारों की उम्मीदें बांधी गई थीं। प्रशासन ने वादा किया था कि देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे, जवाबदेही तय की जाएगी और लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली होगी। हालांकि, इसके बाद के लगभग डेढ़ साल के दौरान जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिरता नजर नहीं आई और न ही संस्थागत भरोसा बहाल हो सका।
प्रशासनिक शून्यता के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता गया। अदालती कामकाज और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर गंभीर संशय खड़े हुए। कानून व्यवस्था के लड़खड़ाने से भीड़ की हिंसा और अराजकता की घटनाओं में तेजी आई, जिससे आम नागरिकों के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं पैदा होने लगीं। जिन सुधारों के नाम पर अंतरिम सरकार ने कमान संभाली थी, वे केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित रह गए।
मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं और विपक्षी दलों पर पाबंदी
यूनुस प्रशासन के कामकाज पर केवल राजनीतिक विरोधी ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार संस्थाओं ने भी जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में रेखांकित किया गया कि अंतरिम सरकार नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवाधिकार सुधारों को लागू करने के मोर्चे पर लगातार जूझती रही। रिपोर्ट के अनुसार, अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मनमानी गिरफ्तारियों का सिलसिला थमा नहीं।
सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हत्या के मामलों में नामजद कर जेलों में डाल दिया गया, जहां कई लोगों को लंबे समय तक जमानत तक नहीं मिल सकी। इस राजनीतिक टकराव का सबसे निर्णायक मोड़ 10 से 12 मई 2025 के बीच देखने को मिला, जब सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन करके अवामी लीग की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए न्याय का हिस्सा बताया। हालांकि, इस पाबंदी ने देश के उस सबसे पुराने राजनीतिक दल को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया, जो दशकों तक सत्ता और विपक्ष की मुख्य धुरी रहा था।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अनसुलझे सुधार
सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद कई इलाकों से लूटपाट, आगजनी और पूर्व सत्ताधारी दल के लोगों के खिलाफ बदले की भावना से की गई हिंसक वारदातों की खबरें आईं। इसके साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के पूजा स्थलों और संपत्तियों पर भीड़ के हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगाया। यह अशांति केवल शुरुआती हफ्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाद के महीनों में भी छिटपुट रूप से जारी रही।
ह्यूमन राइट्स वॉच के आकलन के अनुसार, राजनीतिक और गैर-राज्य तत्वों से जुड़ी भीड़ की हिंसा में इजाफा दर्ज किया गया। अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में भी तल्खी और चिंताओं का दौर देखा गया। अंतरिम सरकार के पास इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की सीधी जिम्मेदारी थी, जिस पर वह खरी उतरती नहीं दिखी।
प्रशासन ने संविधान, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली और पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाने के उद्देश्य से कई आयोगों का गठन किया था। अक्टूबर 2025 में सामने आया 'जुलाई चार्टर' भी इसी दिशा में एक प्रयास था, जिसका मकसद सत्ता पर निगरानी और शासन संचालन के लिए नई सहमति बनाना था। मगर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का अभाव रहने के चलते ये सभी महत्वाकांक्षी सुधार धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सके।
