मध्य पूर्व क्षेत्र में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने शुक्रवार को पवित्र शहर मक्का में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 'मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट' नाम के इस समझौते के तहत तीनों प्रमुख मुस्लिम देशों ने सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस रक्षा संधि की मुख्य शर्त यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर कोई सैन्य हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इसे वैश्विक स्तर पर बड़े सैन्य गठबंधनों की तर्ज पर एक सशक्त रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
भारत के साथ संघर्ष की स्थिति पर अस्पष्टता
इस बड़े रक्षा समझौते के ऐलान के बावजूद, इसके व्यावहारिक सैन्य पहलुओं और लागू होने की सीमाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। समझौते के तुरंत बाद एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ से सीधा सवाल किया गया कि 2025 जैसे सैन्य तनाव की स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो क्या इस समझौते के तहत तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान को हथियार या सैन्य मदद मुहैया कराएंगे?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि समझौते पर आज ही हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए अभी इसके विस्तृत विवरण या रणनीतिक पहलुओं पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उनके इस टालमटोल भरे जवाब से यह साफ नहीं हो सका कि भारत के साथ किसी भी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को किस तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता मिलेगी।
तुर्की की सफाई और NATO चार्टर से तुलना
दूसरी ओर, समझौते के स्वरूप पर रोशनी डालते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि तकनीकी रूप से यह समझौता NATO चार्टर के आर्टिकल 5 की तरह ही काम करता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका मकसद किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। हाकान फिदान ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह कदम ईरान के खिलाफ नहीं है और जब तक कोई बाहरी ताकत तीनों में से किसी देश पर हमला नहीं करती, तब तक किसी भी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवडेट यिलमाज ने भी इस रुख को दोहराते हुए कहा कि यह त्रिस्तरीय समझौता किसी खास मुल्क को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। तुर्की के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित हमलों को रोकना है, न कि किसी देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना।
सामूहिक सुरक्षा का ढांचा और तीनों देशों की ताकत
तीनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, 'मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट' का मुख्य ध्येय सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाना और किसी भी संभावित हमले के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित करना है। हालांकि, दस्तावेज़ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमला होने की सूरत में सहयोगी देश किस सीमा तक सैन्य मदद देंगे, यानी क्या उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में उतरना होगा या मदद केवल रसद और खुफिया जानकारी तक सीमित रहेगी।
रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से इस समझौते का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसमें शामिल तीनों राष्ट्र अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ताकत रखते हैं
- तुर्की: नाटो गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना रखने वाला देश है और उन्नत रक्षा तकनीक से लैस है।
- सऊदी अरब: इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक होने के साथ-साथ दुनिया का प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक और आर्थिक केंद्र है।
- पाकिस्तान: मुस्लिम जगत का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिसके पास बड़ी सैन्य क्षमता है।
