न्यू यॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तल्खी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। वैश्विक मंच को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण का इस्तेमाल भारत पर गंभीर आरोप लगाने और द्विपक्षीय जल साझाकरण समझौते को लेकर सीधी चेतावनी देने के लिए किया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने और अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने की पाकिस्तान की इस कोशिश को भारतीय अधिकारियों ने तुरंत नाकाम कर दिया। भारत ने बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए जमीनी हकीकत का आईना दिखाया।
सिंधु जल संधि पर शहबाज शरीफ के कड़े तेवर
वैश्विक समुदाय के सामने अपनी बात रखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जल वितरण का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि उनके देश को पानी के उसके वाजिब हिस्से से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे शब्दों में धमकी दी कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के लिए निर्धारित पानी को रोकने या उसका मार्ग बदलने के भारत के किसी भी प्रयास को सीधे तौर पर 'एक्ट ऑफ वॉर' यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। शरीफ का यह बयान दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संकट बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
अपने देश की रक्षा नीति और हालिया सैन्य कदमों का बचाव करने के लिए शहबाज शरीफ ने UN चार्टर के अनुच्छेद 51 का सहारा लिया, जो प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को आत्मरक्षा का जन्मजात अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने हाल के सैन्य टकरावों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया और इस अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग अपनी सेना के फैसलों को सही ठहराने के लिए किया। इसके साथ ही, शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और अपने सशस्त्र बलों की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य अभियानों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था।
डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और कश्मीर का राग
सैन्य मुद्दों के अलावा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी खुलकर सराहना की। शरीफ ने दावा किया कि पिछले साल एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण समय पर ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके अनुसार, इस कूटनीतिक दखल ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच सैन्य तनाव को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध में बदलने से रोक दिया। शरीफ का यह बयान दर्शाता है कि इस्लामाबाद इस द्विपक्षीय विवाद में बाहरी महाशक्तियों को शामिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका भारत हमेशा से पुरजोर विरोध करता रहा है।
इसके अलावा, शहबाज शरीफ ने UNGA के मंच का उपयोग कर एक बार फिर कश्मीर का पुराना मुद्दा उठाया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगी। उन्होंने इस पुराने विवाद के स्थायी समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराने की अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया, जिसे नई दिल्ली ने हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज किया है।
भारत का करारा पलटवार और सैन्य दावों की खिल्ली उड़ाई
भारत की ओर से इस पर बेहद तीखी और करारी प्रतिक्रिया आई। भारत सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने शहबाज शरीफ द्वारा किए गए सैन्य सफलता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और इस्लामाबाद के दावों की जमकर खिल्ली उड़ाई। पाकिस्तानी दावों पर तंज कसते हुए भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अगर पूरी तरह तबाह हो चुके रनवे और जले हुए विमान हैंगर पाकिस्तानी नेतृत्व के लिए किसी सैन्य जीत का प्रतीक हैं, तो वे इस काल्पनिक जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इस तीखे जवाब ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की दावों की हकीकत को सबके सामने रख दिया।
भारतीय सूत्रों ने आगे बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भले ही पाकिस्तानी नेतृत्व ने शुरुआत में भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले करने की खुलेआम धमकियां दी थीं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने आगे होने वाले बड़े नुकसान और अपनी रक्षा प्रणालियों की तबाही को रोकने के लिए खुद भारत से सीधे तौर पर युद्धविराम की गुहार लगाई थी। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य कार्रवाई सीमा पार से की गई उकसावे वाली हरकतों का करारा जवाब थी और किसी भी समझौते से पहले जमीन पर भारतीय सेना का 'ऑपरेशनल डेटरेंस' यानी सैन्य प्रतिरोध पूरी तरह स्थापित हो चुका था।
पानी की सुरक्षा और बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हुई इस तीखी बहस से साफ है कि सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस द्विपक्षीय संधि से जुड़ी बैठकों और गतिविधियों को फिलहाल स्थगित कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार पानी की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहा है और पानी के मार्ग में किसी भी बदलाव को अपनी सुरक्षा के लिए 'रेड लाइन' घोषित कर रहा है।
पाकिस्तान जहां इस संवेदनशील मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाकर वैश्विक समर्थन जुटाने और घरेलू स्तर पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत ने अपना रुख बेहद सख्त रखा है। तीसरे पक्ष की किसी भी मध्यस्थता को भारत का साफ इनकार और पाकिस्तान के सैन्य नुकसानों को खुलकर सामने लाना नई दिल्ली की कूटनीतिक दृढ़ता को दिखाता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ है कि दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने में अभी काफी समय लगेगा और सीमा पर कड़ी निगरानी पहले की तरह ही जारी रहेगी।
