वाशिंगटन शिखर वार्ता में मिले ट्रंप और शी जिनपिंग, व्यापार समझौते पर मिली दो महीने की राहत

थूसीडाइड्स ट्रैप और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा, "यह एक दूसरे के साथ आगे निकलने की दौड़ होनी चाहिए, न कि ऐसी कुश्ती जिसमें एक जीतता है या दूसरा हारता है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे से बेहद गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और उन्हें टकराव में उलझने के बजाय एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए, जिसका दायरा तय सीमाओं और आपसी सम्मान के भीतर रहे। इस ऐतिहासिक रूपक के जरिए शी जिनपिंग का मुख्य तर्क यही था कि आपसी सहयोग से दोनों देशों को सीधा लाभ मिल सकता है, जबकि सीधा टकराव दोनों पक्षों के लिए भारी नुकसानदेह साबित होगा। इसी संदर्भ में उन्होंने दोनों देशों के बीच नियमित सैन्य वार्ता आयोजित करने और आपातकालीन संकट-निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने का प्रस्ताव भी रखा।

इसी तर्ज पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सहयोग के संभावित फायदों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साझा हितों को आगे बढ़ाकर दोनों देश बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन का भी परोक्ष रूप से संदर्भ दिया, जब साझा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्ष एक साथ आए थे। हालांकि, इन कूटनीतिक बयानों के बावजूद बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि क्या दोनों आर्थिक दिग्गज थूसीडाइड्स ट्रैप के खतरे को टालने में वास्तव में कामयाब हो पाएंगे।

व्यापार समझौते में दो महीने का विस्तार और आर्थिक समीकरण

साल 2024 में ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस की सत्ता संभालने के बाद से ही विभिन्न देशों पर भारी टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें चीन भी प्रमुख रूप से शामिल था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाकर कड़ा रुख अपनाया था। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के सामानों पर असाधारण रूप से ऊंचे आयात शुल्क थोपने के कारण वैश्विक व्यापार प्रणाली में गहरा तनाव पैदा हो गया था। परस्पर विरोधी वैचारिक रुख के बावजूद, दोनों पक्षों ने टैरिफ के दबाव को कुछ कम करने और मौजूदा व्यापारिक शांति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने आधिकारिक जानकारी दी कि दोनों देश अपने नवीनतम व्यापार समझौते की अवधि को अतिरिक्त दो महीने के लिए आगे बढ़ाने पर पूरी तरह सहमत हो गए हैं। पिछले साल दोनों देशों ने एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया था, जिसकी समयसीमा नवंबर में समाप्त होने वाली थी। बेसेंट ने बताया कि 60 दिनों का यह नया विस्तार वाशिंगटन और बीजिंग को आर्थिक मोर्चे पर आगे की संभावनाएं तलाशने के लिए अतिरिक्त समय देगा।

हालांकि साठ दिनों का यह विस्तार तात्कालिक राहत प्रदान करता है, लेकिन इसने कई प्रमुख अनसुलझे मुद्दों के समाधान को अगले दौर की वार्ताओं पर टाल दिया है। इन जटिल मसलों में टैरिफ दरें, चीनी खरीद प्रतिबद्धताएं, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर-अर्थ तत्वों की आपूर्ति और उन्नत तकनीक पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी के अनुसार, चीन पिछले समझौते के तहत 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने की अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। इसके बावजूद, बीजिंग अतिरिक्त 17 अरब डॉलर के अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नई प्रतिबद्धता जताने में हिचकिचाता दिखा। इसके साथ ही अमेरिका को होने वाली रेयर-अर्थ सामग्रियों की आपूर्ति भी निर्धारित लक्ष्य से कम पाई गई है। यह स्पष्ट करता है कि टैरिफ की दरें फिलहाल कम होने के बावजूद दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में अस्थिरता पूरी तरह बनी हुई है।

मध्य पूर्व युद्ध और ईरान पर वाशिंगटन का रुख

शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों के सुधार के साथ-साथ मध्य पूर्व में चल रहा भीषण युद्ध भी चर्चा के मुख्य केंद्र में आ गया। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से चीन से आह्वान किया कि वह ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करे। चीन लंबे समय से ईरान का सबसे बड़ा और प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है, ऐसे में वाशिंगटन का यह रुख बेहद महत्वपूर्ण था। जब यह विषय उठा, तो तेहरान के मुद्दे पर आगे की चर्चा में शामिल होने को लेकर शी जिनपिंग काफी असहज और अनिच्छुक दिखाई दिए।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर फरवरी के अंत में 'ऑपरेशन फ्यूरी' के तहत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। बाद में इजराइल ने ईरानी धरती पर अपने हमलों की तीव्रता को कुछ हद तक धीमा कर दिया, लेकिन अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई को लगातार जारी रखा है। इस छह महीने लंबे संघर्ष ने फारस की खाड़ी में वैश्विक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की नियमित आपूर्ति को बुरी तरह बाधित कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में आए इस व्यवधान ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट को गहरा कर दिया है और मुद्रास्फीति के दबाव को काफी बढ़ा दिया है, जिसके चलते विश्व भर के केंद्रीय बैंकों को अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में शांति की उम्मीदें लगातार धुंधली होती नजर आ रही हैं।

ताइवान मुद्दे पर संवेदनशीलता और 11 अरब डॉलर का रक्षा पैकेज

यदि ईरान के मुद्दे पर शी जिनपिंग चर्चा से पीछे हटते दिखे, तो ताइवान के संवेदनशील प्रश्न पर उन्हें ट्रंप से अत्यधिक संयम और समझदारी बरतने की अपेक्षा थी। शी जिनपिंग को यह उम्मीद थी कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से औपचारिक विरोध करेगा। इस विषय पर हुए संवाद का व्हाइट हाउस की ओर से कोई तत्काल आधिकारिक ब्योरा जारी नहीं किया गया। वाशिंगटन के अधिकारी लंबे समय से ताइवान की स्वतंत्रता का सीधे तौर पर औपचारिक विरोध करने वाले बयानों से बचते रहे हैं। अमेरिकी नीति की भाषा में किसी भी प्रकार का बदलाव द्वीप की रक्षा करने के वाशिंगटन के दृढ़ संकल्प पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है और अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में तीखा विरोध पैदा कर सकता है।

चीन और ताइवान के बीच संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अत्यधिक जटिल और विवादास्पद रहे हैं। ताइवान का भूभाग बीजिंग के लिए हमेशा से एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है, क्योंकि चीन प्राचीन काल से ही इस द्वीप पर अपना पूर्ण संप्रभु अधिकार होने का दावा करता आया है। ऐतिहासिक रूप से, ताइवान 1885 से 1895 के बीच चिंग राजवंश के अधीन कुछ समय के लिए एक अलग प्रांत रहा था, जिसके बाद एक युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने ताइवान को वापस चीन को सौंप दिया। हालांकि, वर्तमान ताइवानी सरकार अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में विश्वास रखती है और अपने ऊपर चीन की संप्रभुता के दावे को सिरे से खारिज करती है। इस भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच, ट्रंप प्रशासन ने इसी महीने ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर के बड़े रक्षा और हथियार सौदे के पैकेज को औपचारिक मंजूरी दी थी, जिसने बीजिंग की चिंताओं को और बढ़ा दिया था।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: सुपरइंटेलिजेंस बनाम मानवीय नियंत्रण

तकनीक के मोर्चे पर, दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उसके भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। ट्रंप का मानना है कि इस तकनीक को सामान्य एआई के बजाय सुपरइंटेलिजेंस यानी SI कहा जाना चाहिए। इसके विपरीत, शी जिनपिंग का स्पष्ट रुख है कि अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के अग्रणी देशों को एआई के अनियंत्रित विकास का मिलकर प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार साझा करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, "हमारे पास भलाई के लिए एआई को विकसित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और जिम्मेदारी दोनों हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एआई का विकास हमेशा मानवीय नियंत्रण में रहे और लोगों की भलाई के काम आए।" इस प्रकार, जहां अमेरिकी नेतृत्व इस तकनीक की असीमित क्षमताओं और वर्चस्व पर जोर देता दिखा, वहीं चीनी नेतृत्व ने इसके सुरक्षित, नियंत्रित और नैतिक प्रबंधन के लिए बहुपक्षीय तंत्र तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कुल मिलाकर, व्हाइट हाउस की इस पहली बैठक ने व्यापार में दो महीने की मोहलत तो दी है, लेकिन तकनीक, ताइवान और वैश्विक संघर्षों की गहरी खाई को पाटने के लिए दोनों पक्षों को आगे कई कठिन वार्ताओं से गुजरना होगा।