बिना तलाक दूसरी शादी करने वाले असम के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा 20% हिस्सा

पहले से लागू है बहुविवाह पर रोक

असम सरकार पहले ही यूसीसी के जरिए एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा चुकी है। अब सैलरी में 20 फीसदी की सीधी कटौती का यह नया फैसला उसी नीति को और सख्त बनाने की कड़ी है। गौरतलब है कि सामाजिक हित से जुड़ा फैसला लेना सीएम हिमंता के लिए यह कोई पहला मौका नहीं है।

माता-पिता की अनदेखी पर भी हो चुकी है सख्ती

इससे पहले हिमंता सरकार अपने माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों पर भी एक्शन ले चुकी है। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी से 10 से 15 प्रतिशत तक की राशि काटकर सीधे उनके माता-पिता के खाते में भेजी गई थी। इस नियम के डर से कई कर्मचारियों ने अपने बुजुर्ग माता-पिता का ख्याल रखना शुरू कर दिया था।

सरकार को क्या उम्मीद है

अब हिमंता सरकार को भरोसा है कि सैलरी में इस नई कटौती से बहुविवाह के मामलों में कमी आएगी और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।