मेदांता अस्पताल में आधी रात अनशन खत्म करने के बाद तस्वीरों के प्रसारण पर विवाद, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पर वादा तोड़ने का आरोप

अस्पताल परिसर में आधी रात के बाद पहुंचे दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अनशन समाप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई थी। इस दौरान स्वास्थ्य देखभाल और अनशन की समाप्ति के तरीकों पर विस्तार से बातचीत की गई। मंत्रियों के साथ आधिकारिक फोटोग्राफर भी अस्पताल के कमरे में मौजूद थे, जिन्होंने अनशन समाप्त करने के दौरान की तस्वीरें खींची थीं। हालांकि, अनशन खत्म करने के साथ ही यह बात भी सामने आई कि तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर एक खास रणनीति तय की गई थी।

तस्वीरों के प्रसारण को रोकने की शर्त और आईबी अधिकारियों की गवाही

बैठक के दौरान यह साफ तौर पर तय किया गया था कि अनशन खत्म होने की तस्वीरों और किसी भी आधिकारिक जानकारी को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस बातचीत के समय मौके पर मौजूद इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के वरिष्ठ अधिकारियों को भी साक्षी बनाया गया था। यह सहमति बनी थी कि तस्वीरों को तब तक रोककर रखा जाएगा जब तक कि सभी संबंधित पक्षों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं कर लिया जाता।

आरोप है कि यह लिखित और मौखिक सहमति केवल कुछ ही मिनटों तक टिक सकी। जिस समय विपक्षी दलों के नेताओं की तस्वीरें जुटाने और उन्हें इस घोषणा का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी समय अस्पताल में मौजूद एक वरिष्ठ आईबी अधिकारी ने आकर सूचना दी कि अनशन खत्म होने के दृश्य विभिन्न समाचार टीवी चैनलों पर प्रसारित होने शुरू हो चुके हैं। इस घटना से तय शर्तों का सीधा उल्लंघन हुआ।

लद्दाख की परंपरा और सर्वदलीय घोषणा का प्रस्ताव

घटनाक्रम की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए यह बताया गया कि लद्दाख की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार, जब सरकार या प्रशासन प्रदर्शनकारियों की मांग स्वीकार करता है, तो सरकारी प्रतिनिधि स्वयं जूस या सूप पिलाकर अनशन समाप्त करवाते हैं। लेकिन इस विशेष मामले में यह इच्छा जताई गई थी कि इस घटनाक्रम को केवल किसी एक सत्तारूढ़ दल की पहल या सफलता के रूप में प्रदर्शित न किया जाए, बल्कि इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व नजर आना चाहिए।

इसी सोच के तहत यह प्रस्ताव दिया गया था कि विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं तथा छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक संयुक्त घोषणा की जाए। चूंकि केंद्रीय मंत्री आधी रात के बाद अस्पताल पहुंचे थे, इसलिए यह तय हुआ था कि शारीरिक रूप से अनशन उसी समय खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक घोषणा और तस्वीरों का आधिकारिक जारी होना बाद में सभी पक्षों के एक साथ आने पर ही किया जाएगा।

गोपनीय डील के आरोपों का खंडन और भविष्य के रुख पर बयान

सरकार के साथ किसी भी प्रकार की गुप्त या बैकडोर डील करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक समझौता ही करना होता, तो 26 दिनों तक लगातार कड़ा अनशन करने और स्वास्थ्य को जोखिम में डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इससे पहले भी समझौते के कई अवसर सामने आए थे, लेकिन सिद्धांतों से हटकर कोई कदम नहीं उठाया गया।

अनशन की पूरी अवधि के दौरान नीट-यूजी परीक्षा प्रणाली में सुधार और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन कई छात्र समूहों और राजनीतिक दलों के ध्यान का केंद्र बना था। 26 दिनों के इस लंबे संघर्ष के बाद मेदांता अस्पताल में अनशन तो तोड़ा गया, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों का प्रसारण हुआ, उसने प्रशासनिक भरोसे और आपसी सहमति की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।