हिमालय की वादियों में बसे नेपाल में हाल ही में आई आपदा के बाद देश में हो रहे बेतहाशा और बेलगाम विकास कार्यों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों और विश्लेषकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अंधाधुंध निर्माण कार्यों ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है। इस बहस के बीच यह समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि नेपाल की भूमि पर बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को इतना बढ़ावा देने वाला कौन सा पड़ोसी देश है। नेपाल की भौगोलिक संरचना और अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसका कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यावहारिक काम भारत के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। हालांकि, भारत ने कभी भी वहां पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले बेलगाम विकास को बढ़ावा नहीं दिया। भारत दशकों से नेपाल का सच्चा मित्र और सबसे बड़ा साझेदार रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन ने इस रणनीतिक पड़ोसी देश में अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ाई है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि चीन जिस गति से नेपाल में पैसे झोंक रहा है, उससे वह जल्द ही सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश बन जाएगा। ऐसे में यह तुलना करना आवश्यक है कि भारत और चीन में से किसका निवेश नेपाल में अधिक है और व्यापार के मामले में नेपाल किसके साथ कितना लेन-देन करता है।
नेपाल का भौगोलिक स्वरूप और दो दिग्गजों के बीच का व्यापारिक संतुलन
नेपाल की अर्थव्यवस्था और व्यापार की पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले उसके भौगोलिक स्थान को देखना होगा। नेपाल एक तरफ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की आसमान छूती पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि उसकी जमीनी सीमाएं एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन से मिलती हैं। चारों तरफ से जमीन से घिरे होने के कारण नेपाल को शेष दुनिया के साथ व्यापार करने या बाहर जाने के लिए भारत अथवा चीन के रास्ते का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भारत नेपाल का सबसे बड़ा हितैषी और प्राकृतिक सहयोगी रहा है, इसलिए भारत ने सीमावर्ती इलाकों में नेपाल की सहूलियत के लिए व्यापक बुनियादी विकास कार्य किए हैं। इसके विपरीत, चीन ने पिछले एक दशक में नेपाल में आक्रामक तरीके से प्रवेश किया है। चीन अब तिब्बत और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को नेपाल के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों और बुनियादी ढांचों का ताबड़तोड़ निर्माण कर रहा है। हाल के वर्षों में चीन की ओर से रिकॉर्ड मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेपाल में भेजा गया है। चीन सीधे नेपाल के बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपने नियंत्रण में ले रहा है ताकि वह इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके।
भारत के साथ नेपाल के आर्थिक संबंध और व्यापारिक निर्भरता
व्यापारिक आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत आज भी नेपाल के लिए एक वास्तविक लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है। वित्तवर्ष 2025-26 के नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, भारत और नेपाल के बीच का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 96 हजार करोड़ रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। नेपाल अपनी कुल जरूरतों का 60 फीसदी से अधिक आयात केवल भारत से ही करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि नेपाल में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर आवश्यक सामग्रियां भारतीय सीमाओं से ही होकर वहां पहुंचती हैं। अगर नेपाल के निर्यात के मोर्चे पर बात की जाए, तो भारत पर उसकी निर्भरता और भी अधिक दिखाई देती है। नेपाल अपने कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 80 फीसदी हिस्सा अकेले भारत को ही बेचता है। इस तरह, सामान की खरीदारी हो या फिर अपनी निर्मित वस्तुओं की बिक्री, भारत के सहयोग के बिना नेपाल की अर्थव्यवस्था का संचालन होना असंभव है।
चीन के साथ नेपाल का एकतरफा व्यापार घाटा और आयाती माल
दूसरी तरफ, जब नेपाल और चीन के बीच के व्यापारिक आंकड़ों को देखा जाता है, तो एक बेहद असमान और एकतरफा तस्वीर सामने आती है। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि इस व्यापारिक रिश्ते में नेपाल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वित्तवर्ष 2025-26 के दौरान भारत के इस पड़ोसी देश और चीन के बीच कुल 34,373 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। हालांकि, इस कुल आंकड़े की गहराई में जाने पर पता चलता है कि नेपाल ने चीन से 34,110 करोड़ रुपये का सामान खरीदा, जबकि इसके बदले में नेपाल चीन को महज 263 करोड़ रुपये का सामान ही बेच सका। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि नेपाल को अकेले चीन के साथ व्यापार में लगभग 33,847 करोड़ रुपये का भारी-भरकम व्यापार घाटा सहना पड़ा है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि चीन अपना तैयार माल नेपाल के बाजारों में डंप कर रहा है और नेपाल से खरीदारी के नाम पर नगण्य योगदान दे रहा है।
दोनों देशों से क्या खरीदता और बेचता है नेपाल
अगर दोनों देशों के साथ होने वाले आयात-निर्यात की वस्तुओं पर नजर डालें, तो चीन से नेपाल मुख्य रूप से भारी भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, निर्माण सामग्री, कपड़े, जूते, रासायनिक उर्वरक और दवाएं मंगवाता है। इसके बदले में नेपाल चीन को कुछ कृषि उत्पाद, चाय, कॉफी, जड़ी-बूटी यार्सागुम्बा और अन्य छोटी-मोटी वस्तुएं निर्यात करता है। इसके विपरीत, भारत का नेपाल के साथ रिश्ता पूरी तरह से अलग और जीवन रक्षक आवश्यकताओं से जुड़ा है। भारत से नेपाल को सभी आवश्यक दैनिक और रणनीतिक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। इसमें पेट्रोल, डीजल सहित सभी प्रकार के ईंधन, खाद्यान्न, वाहन, मशीनरी, स्टील, बिजली, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, रोजगार के अवसर और सड़क परिवहन शामिल हैं। इसके अलावा, नेपाल को बाकी दुनिया के साथ समुद्री व्यापार करने के लिए भारत ही अपने बंदरगाहों और समुद्री मार्गों की सुविधा उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, भारत ने पिछले 20 वर्षों के दौरान नेपाल को 75 करोड़ डॉलर की लाइन्स ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी दे रखी है, जिसका उपयोग नेपाल अपनी सुविधानुसार विकास कार्यों के लिए करता रहता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा
कारोबार और रोजमर्रा की आपूर्ति के आंकड़ों से यह साबित होता है कि नेपाल में भारत की आर्थिक और सामाजिक जड़ें काफी गहरी हैं। इसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि चीन आपूर्ति के मामले में भले ही पीछे हो, लेकिन नेपाल को अपने कर्ज और प्रभाव के शिकंजे में कसने के लिए बड़ी-बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से पैसा लगा रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, चीन ने नेपाल में लगभग 224 अरब नेपाली रुपये का निवेश किया है, जो नेपाल में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का करीब 45 फीसदी हिस्सा है। दूसरी ओर, भारत 80 करोड़ डॉलर के कुल निवेश के साथ नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है और भारत की लगभग 150 कंपनियां नेपाल की सीमा के भीतर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। असल चुनौती यह है कि भारत नेपाल की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का मुख्य साझेदार है, जबकि चीन वहां के हाइड्रोपावर यानी जलविद्युत परियोजनाओं, सड़कों, हाईवे, पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग और सीमावर्ती विकास कार्यों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है और वह नेपाल के रास्ते एक बार फिर भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे पहले चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसी तरह का आर्थिक प्रभाव बढ़ाकर भारत को चुनौती देने का प्रयास कर चुका है।
