दिल्ली से सटे नोएडा का दायरा बीते कुछ दशकों में एक शांत ग्रामीण इलाके से बदलकर गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक सोसाइटियों के महानगर में तब्दील हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में आज भी ग्रामीण परिवेश नजर आता है, जहां रिहायशी परियोजनाओं के लिए लगातार जमीन ली जा रही है। नोएडा के विकास की पूरी नींव मूल रूप से किसानों से ली गई जमीनों पर ही टिकी हुई है। तेजी से बढ़ते इस शहरीकरण के बीच अक्सर यह कानूनी सवाल सामने आता है कि क्या कोई किसान किसी बिल्डर या हाउसिंग प्रोजेक्ट को अपनी जमीन देने से सीधे इनकार कर सकता है, और इस बारे में देश का संविधान व भूमि अधिग्रहण कानून क्या अधिकार देते हैं।
सीधी खरीद और आधिकारिक अधिग्रहण के दो रास्ते
नियम सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए जमीन जुटाने की कानूनी प्रक्रिया एक जैसी है। जब भी किसी डेवलपर को हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, तो उसके सामने जमीन जुटाने के मुख्य रूप से दो वैधानिक तरीके होते हैं। पहला रास्ता सीधे किसान से संपर्क कर आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदने का है। दूसरा विकल्प राज्य सरकार अथवा नोएडा प्राधिकरण के जरिए तय कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण कराने का होता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300ए स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि किसी भी नागरिक को उसकी कानूनी सहमति और विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना संपत्ति से वंचित या बेदखल नहीं किया जा सकता। इस संवैधानिक सुरक्षा का सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई निजी बिल्डर सीधे किसान के पास जमीन खरीदने का प्रस्ताव लेकर पहुंचता है, तो फैसला लेने का सर्वाधिकार केवल और केवल किसान के हाथ में रहता है।
निजी सौदे में किसान का अंतिम फैसला
अगर कोई डेवलपर बिना किसी सरकारी मध्यस्थता के सीधे कृषक से मोलभाव करता है, तो किसान अपनी कृषि भूमि बेचने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। यदि किसान को प्रस्ताव, कीमत या शर्तें अनुकूल नहीं लगती हैं, तो वह प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने से साफ मना कर सकता है। इस सीधी बातचीत में किसान अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है और उसकी मर्जी के बिना कोई भी निजी संस्था उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हालांकि, यदि वही डेवलपर अपनी परियोजना के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का सहारा लेता है, तो वैधानिक व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत इनकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं।
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और सहमति की आवश्यक शर्तें
जब जमीन की खरीद में नोएडा प्राधिकरण या सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका शामिल हो जाती है, तो मामला भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के दायरे में आ जाता है। इस कानून की धारा 2(2) में निजी कंपनियों, डेवलपर्स और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले भूस्वामियों की सहमति प्राप्त करने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
इस कानून के तहत तय नियमों के अनुसार, किसी भी निजी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तभी स्वीकृत की जा सकती है, जब उस अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले कम से कम 80 फीसदी परिवारों ने औपचारिक सहमति प्रदान की हो। वहीं अगर परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत आती है, तो अधिग्रहण को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 70 फीसदी प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य की गई है। इस तरह यदि निर्धारित 80 या 70 फीसदी का कोरम पूरा हो जाता है, तो शेष अल्पमत भूस्वामियों के व्यक्तिगत इनकार करने के अधिकार कानूनन निष्प्रभावी हो जाते हैं।
नोएडा प्राधिकरण की कानूनी शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट का रुख
प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 नोएडा प्राधिकरण को विशेष कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण को योजनाबद्ध विकास और विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जमीन खरीदने, अधिग्रहित करने और आवश्यक नियम व उपनियम बनाने की कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। यदि कोई डेवलपर प्राधिकरण के नियमों और सरकारी योजनाओं के तहत जमीन लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो कई परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किसान के पास इनकार का विकल्प नहीं बचता।
इसके बावजूद, इस प्रशासनिक प्रक्रिया पर देश की न्यायपालिका की सख्त निगरानी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देशों में साफ किया है कि बुनियादी विकास की हड़बड़ी या जल्दबाजी में मनमाने ढंग से जमीन अधिग्रहण का कदम नहीं उठाया जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत का स्पष्ट मत है कि किसानों से जमीन प्राप्त करने के लिए विकास प्राधिकरण को कानून में उल्लिखित हर वैधानिक शर्त और निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।
