घरेलू शेयर बाजार में खुदरा और छोटे निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने के मकसद से बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निष्क्रिय कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया है। बाजार में ऐसी तमाम कंपनियां वर्षों से सूचीबद्ध हैं, जिनका धरातल पर कोई वास्तविक आर्थिक अथवा कारोबारी कामकाज नहीं चल रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय के अनुसार, बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के बाजार में बनी रहने वाली ये कंपनियां आम निवेशकों की गाढ़ी कमाई के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती हैं। इसी खतरे को भांपते हुए नियामक अब इन सभी निष्क्रिय कंपनियों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहा है।
पंप एंड डंप के खेल पर सख्त पहरा
शेयर बाजार में सक्रिय कुछ अनुचित संचालक और ऑपरेटर अक्सर इन शेल या गैर-सक्रिय कंपनियों के शेयरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गिरोह सुनियोजित तरीके से पहले शेयरों की कीमतों में कृत्रिम तेजी लाते हैं और जब साधारण निवेशक मुनाफे के लालच में फंस जाते हैं, तो ऑपरेटर अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेचकर निकल जाते हैं। इस तरह की पंप एंड डंप गतिविधियों से छोटे निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। बाजार की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसी कंपनियों का शेयर बाजार से हटना बेहद अनिवार्य हो गया है।
सोशल मीडिया पर एआई की पैनी नजर
मौजूदा समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और निजी ऑनलाइन ग्रुप्स का दुरुपयोग करके भोले-भाले निवेशकों को संदिग्ध शेयरों की ओर आकर्षित किया जाता है। सेबी इस प्रकार के डिजिटल मकड़जाल को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। नियामक संदिग्ध खातों, असामान्य लेन-देन और भ्रामक संदेशों की बारीकी से पड़ताल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग कर रहा है, जिससे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को समय रहते पकड़ा जा सके।
एसएमई लिस्टिंग और एफपीआई नियमों में बदलाव
लघु एवं मझोले उद्यमों से जुड़े एसएमई प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने पर भी नियामक का विशेष ध्यान है। तुहिन कांत पांडेय ने स्पष्ट किया कि एसएमई लिस्टिंग ढांचे को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से परामर्श पत्र जारी कर कई अहम संशोधनों के प्रस्ताव रखे गए हैं। हालांकि, पहले से सूचीबद्ध कुछ पुरानी कंपनियों का आचरण अभी भी नियामक के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के लिए भी आने वाले कुछ सप्ताह के भीतर एक नया परामर्श पत्र पेश किया जाएगा। इस नए मसौदे में खासतौर पर सूचनाओं के खुलासे से जुड़े कड़े नियम और किसी एक ही जगह जोखिम अथवा निवेश केंद्रित करने की सीमा तय करने जैसे बिंदु शामिल रहेंगे।
विदेशी पूंजी की निकासी और बाजार के कारक
भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने के संदर्भ में सेबी चेयरमैन ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना है। उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक फंड प्रबंधक दुनिया के कई बाजारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उनके आवंटन के फैसले डॉलर के आधार पर मिलने वाले टैक्स-बाद वास्तविक रिटर्न पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियों की भविष्य की कमाई, नए सेक्टरों की वृद्धि, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की चाल और वैश्विक बॉन्ड यील्ड जैसे कारक विदेशी धन के प्रवाह को तय करते हैं। सेबी अब विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से लेकर निवेश परिचालन को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयासरत है, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक के साथ स्वस्थ निवेश को बढ़ावा मिले।
