छत्तीसगढ़ में वायु प्रदूषण की रोकथाम और पेट्रोल तथा डीजल पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर लगातार बढ़ती गाड़ियों के साथ सुगम यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना भी प्रशासन के सामने एक बड़ा विषय बन चुका है। इसी संतुलन को साधने के लिए राज्य सरकार ने चार्जिंग ढांचे के विस्तार से जुड़ा एक नया विनियामक ढांचा तैयार किया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में नए ईवी चार्जिंग और सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई का कड़ा पैमाना लागू कर दिया गया है।
शहरी इलाकों में 30 मीटर राइट ऑफ वे की अनिवार्य शर्त
नए भूमि विकास नियमों के तहत स्पष्ट किया गया है कि जिस सड़क से किसी नए चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर में वाहनों का प्रवेश होगा, उस सड़क का राइट ऑफ वे कम से कम 30 मीटर होना अनिवार्य है। इसका सीधा मतलब यह है कि शहरों के भीतर स्थित 12 मीटर, 18 मीटर या 24 मीटर राइट ऑफ वे वाली सड़कों पर अब नए व्यावसायिक चार्जिंग या सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राइट ऑफ वे का आशय उस चौड़ाई से है जिसे शासन द्वारा आधिकारिक तौर पर सड़क के लिए स्वीकृत किया गया है, भले ही मौके पर वह सड़क निर्माण या अतिक्रमण के कारण अभी कम चौड़ी दिखाई देती हो।
सड़क चौड़ाई के इस कड़े नियम का सबसे गहरा प्रभाव घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों पर पड़ना तय माना जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और धमतरी जैसे बड़े शहरों के अंदरूनी हिस्सों में ज्यादातर सड़कें 30 मीटर से कम राइट ऑफ वे की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में यदि किसी संचालक या निवेशक के पास शहर के भीतर खाली जमीन उपलब्ध भी होगी, तब भी सड़क के इस मानक को पूरा न कर पाने के कारण नया चार्जिंग अथवा सर्विस सेंटर खोलने की मंजूरी अटक जाएगी। शहरी चालकों को अपने वाहनों की चार्जिंग के लिए मुख्य अथवा बाहरी चौड़ी सड़कों का रुख करना पड़ सकता है।
चार्जिंग परिसर और प्लॉट के आकार के नए मानक
आवास एवं पर्यावरण विभाग के संशोधन में ईवी चार्जिंग और सर्विस सेंटर को भूमि उपयोग के एक अलग वर्ग के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही परिसर के अंदर वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और तकनीकी जरूरतों के हिसाब से न्यूनतम स्थान का प्रावधान भी तय हुआ है। सामान्य सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए न्यूनतम 13.5 गुणा 5.5 मीटर जगह होना आवश्यक होगा। वहीं दूसरी ओर, लंबी दूरी के आवागमन और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए बनाए जाने वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के लिए कम से कम 15 गुणा 7 मीटर का स्थान निर्धारित किया गया है।
इन नए दिशानिर्देशों के तहत चार्जिंग परिसरों में केवल वाहन खड़े कर प्लग लगाने तक व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी। संचालक चाहें तो इन्हीं परिसरों में बैटरी स्वैपिंग और बैटरी फिटिंग की सुविधाएं भी जोड़ सकेंगे। प्लॉट का आकार तय करते समय इन अतिरिक्त तकनीकी सुविधाओं और वाहनों के मुड़ने के स्थान को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि मुख्य सड़क पर गाड़ियों की कतार लगने से जाम की स्थिति न बने।
हाईवे पर दूरी का फॉर्मूला और हाई-पावर लिक्विड-कूल्ड तकनीक
राजमार्गों पर सफर करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने की चिंता से बचाने के लिए दूरी का एक स्पष्ट खाका तैयार किया गया है। नए नियमों के अंतर्गत हाईवे और प्रमुख मार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, भारी वाहनों और लंबी दूरी के व्यावसायिक वाहनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर 100 किलोमीटर के अंतर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
भारी वाहनों के तीव्र संचालन के लिए विशेष रूप से फ्लूइड कूल्ड बैटरी चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग किया जाएगा। यह एक उच्च क्षमता वाली फास्ट चार्जिंग तकनीक है, जिसमें भारी क्षमता पर चार्जिंग के दौरान बैटरियों और उपकरणों में पैदा होने वाली अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करने के लिए लिक्विड-कूल्ड सिस्टम काम करता है। इस तरह के प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 100-100 किलोवाट क्षमता के दो फास्ट चार्जर लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि बड़े वाहनों को कम समय में सुरक्षित रूप से चार्ज किया जा सके।
निजी पार्किंग और मौजूदा सेंटरों की स्थिति
नए नियमों के बाद आम उपभोक्ताओं के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि घरेलू या निजी चार्जिंग पर इसका क्या असर होगा। आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार, यह 30 मीटर राइट ऑफ वे की बाध्यता पूरी तरह से सार्वजनिक और व्यावसायिक चार्जिंग तथा सर्विस सेंटरों के लिए है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी मकान, दफ्तर, आवासीय अपार्टमेंट या अन्य इमारतों की पार्किंग में केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लगाए जाने वाले चार्जर पर यह रोक लागू नहीं होगी। लोग अपनी निजी पार्किंग में वाहन चार्ज करने के लिए पहले की तरह स्वतंत्र रहेंगे।
इसके साथ ही, जो चार्जिंग और सर्विस सेंटर इन नए नियमों के आने से पहले से संचालित हो रहे हैं, उन पर इन शर्तों का स्वतः लागू होना एक अलग कानूनी विषय है। पूर्व में स्थापित ऐसे केंद्रों का भविष्य उनकी मूल स्वीकृति और जिस समय उन्हें मंजूरी दी गई थी, उस दौरान लागू शर्तों की समीक्षा के आधार पर ही तय किया जाएगा।
