उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, हाईकोर्ट में बताया साजिश का मुख्य सूत्रधार

सुप्रीम कोर्ट के जनवरी फैसले और UAPA की सख्त धारा 43D(5) का हवाला

अपनी आपत्तियों को मजबूती से रखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। पुलिस ने ध्यान दिलाया कि सर्वोच्च अदालत ने इसी मामले में अन्य सहआरोपियों को जमानत प्रदान कर दी थी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने माना था कि इन दोनों की भूमिका केस के अन्य आरोपियों की तुलना में पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक गंभीर है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि मामले में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी UAPA की धारा 43D(5) लागू होती है, जिसके अंतर्गत जमानत प्रदान करने के नियम अत्यंत कठोर और सीमित हैं।

जमानत की अधूरी पूर्वशर्तें और दिल्ली हिंसा का घटनाक्रम

दिल्ली पुलिस ने अपने तर्क में इस बात पर विशेष बल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के आदेश में नई जमानत याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित की थीं। शीर्ष अदालत ने कहा था कि आरोपी केवल दो परिस्थितियों में ही दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, पहला मुख्य अभियोजन गवाहों की गवाही संपन्न होने के पश्चात और दूसरा उस आदेश की तिथि से एक पूरा वर्ष बीत जाने के बाद। पुलिस का कहना है कि वर्तमान में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है, इसलिए अर्जी पर विचार करना अनुचित होगा। उल्लेखनीय है कि 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे, जिसके बाद से दोनों आरोपी लगातार हिरासत में बंद हैं।