सर्दियों में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पाबंदी, गाड़ियों पर भी सख्त नियम

यह निर्णय उस समय सामने आया है जब राजधानी 1 नवंबर से एक सुव्यवस्थित स्थायी शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लागू करने जा रही है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चलने वाले इस चार महीने के विशेष चरण में हर साल प्रदूषण से निपटने के लिए अलग-अलग मौसमी पाबंदियों को एक साथ समन्वित रूप में धरातल पर उतारा जाता है।

1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान के नियम होंगे प्रभावी

आगामी 1 नवंबर 2026 से राजधानी में कई सख्त नागरिक और औद्योगिक नियम एक साथ अमल में लाए जा रहे हैं। विंटर एक्शन प्लान के प्रावधानों के मुताबिक, दिल्ली से बाहर पंजीकृत ऐसे वाहन जो बीएस-VI मानकों को पूरा नहीं करते, उनके शहर में आने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कॉर्पोरेट और सरकारी दफ्तरों के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था देने का निर्देश भी इस योजना का हिस्सा है, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो सके।

सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा। तय रूपरेखा के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर निरंतर रोक रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच अधिकांश नियमित निर्माण कार्यों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं, अस्पतालों और बेहद जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इस पाबंदी से अलग रखा गया है। प्रतिबंध के दिनों में निर्माण सामग्री, रेत, बदरपुर और ईंटें ढोने वाले भारी वाहनों को भी दिल्ली की सीमा में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और जुर्माने का कानूनी ढांचा

विगत शीतकालीन सत्र में भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के विभिन्न चरणों के आधार पर कई दफा निर्माण कार्यों को ठप करना पड़ा था, जिसमें अंतिम रोक 16 से 22 जनवरी 2026 तक प्रभाव में रही थी। ग्रैप की संशोधित नियमावली के अनुसार, जब हवा का गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 401 से 450 के बीच यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, तब चरण-तीन के प्रावधान लागू कर निर्माण और तोड़फोड़ पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। इस स्तर पर केवल लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स को ही सशर्त काम जारी रखने की छूट मिलती है।

यदि प्रदूषण का स्तर और बिगड़कर 450 के पार जाता है और चरण-चार लागू होता है, तो राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण लाइन, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी मुकम्मल रोक लग जाती है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और औद्योगिक इकाइयों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के मानकों के अनुसार भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया जाएगा।

पवन एकीकृत कमांड सेंटर से 24 घंटे रियल टाइम निगरानी

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्थापित नया पवन एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहचान, विश्लेषण और कार्रवाई के त्रिसूत्रीय मॉडल पर संचालित हो रहा है। यह तकनीकी ढांचा वायु गुणवत्ता के आंकड़ों, औद्योगिक उत्सर्जन, उपग्रह से प्राप्त चित्रों, स्थानीय मौसम और सड़कों के जाम से जुड़ी सूचनाओं को एक ही डैशबोर्ड पर संकलित करता है।

इस आधुनिक प्रणाली में दिल्ली-एनसीआर में फैले 111 निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों को सीधे जोड़ा गया है। इसके साथ ही 2,300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और 3,200 से ज्यादा सक्रिय निर्माण स्थलों के डेटा को भी इस तंत्र से रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, यह व्यवस्था प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के बाद की जाने वाली प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की बजाय अग्रिम पूर्वानुमान लगाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसकी मदद से प्रदूषणकारी स्रोतों को तुरंत चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।