छत्तीसगढ़ के स्कूल में प्रिंसिपल ने छह व्याख्याताओं को बांटा अपना प्रभार, विवाद के बाद आदेश रद्द

शिक्षा विभाग की कार्रवाई और आदेश निरस्तीकरण

मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल केपी साव ने त्वरित कार्रवाई की। जिला शिक्षा अधिकारी साव ने प्रिंसिपल कमलेश्वर सिंह को फोन करके स्पष्ट किया कि विभागीय नियमों के तहत प्रिंसिपल की उपस्थिति में किसी अन्य शिक्षक को प्रभारी प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि उप प्रभारी जैसा कोई प्रशासनिक प्रावधान मौजूद नहीं है। यदि अध्यापन की निगरानी के लिए सहायता की आवश्यकता है तो किसी शिक्षक को निगरानी का प्रभार दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रभारी प्रिंसिपल घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद निर्देश देकर इस विवादित आदेश को तत्काल निरस्त करवा दिया गया।

समिति की अनभिज्ञता और उठते प्रशासनिक सवाल

शाला विकास समिति के अध्यक्ष आलोक श्रीवास ने बताया कि उन्हें इस आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही प्रिंसिपल ने इस विषय पर उनसे कोई चर्चा की थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रिंसिपल को आखिर अपनी कुर्सी का बंटवारा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना ऐसा आदेश जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में प्रिंसिपल का कोई बयान सामने नहीं आया है और यह देखना बाकी है कि केवल आदेश निरस्त होने के बाद मामला शांत होता है या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है।