ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर फरीदाबाद के सोतई गांव में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना

कमलेश के अनुसार, जब तक सरकार अधिगृहीत की जा रही जमीन का उचित मूल्य प्रदान नहीं करती, तब तक उनके सामने आजीविका चलाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। कमलेश ने कहा, "बिना पैसे के जमीन चली गई तो हमारे सामने परिवार चलाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण केवल अपने जायज हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं और सरकार को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मुआवजा प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

70 वर्षीय हीरा अम्मा और बुजुर्गों की व्यथा

इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण तस्वीर यह है कि इसमें गांव के बुजुर्ग भी पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी कर रहे हैं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हीरा अम्मा पिछले कई दिनों से धरना स्थल पर बैठकर अपनी जमीन के अधिकार की मांग कर रही हैं। सोतई गांव की कृषि परंपरा काफी पुरानी है, जहां की उपजाऊ मिट्टी में सालों से धान, गेहूं, बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख फसलों की खेती की जाती रही है। इन्हीं फसलों की बिक्री और उपभोग से गांव के अनगिनत परिवारों का गुजारा चलता आया है।

हीरा अम्मा का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी भूमि पर हल चलाकर और फसलें उगाकर बिताया है। इस उम्र में धरना स्थल पर बैठने की मजबूरी केवल अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। उन्होंने कहा, "हम यहां किसी काम को रोकने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने पैसे और अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं।" बुजुर्गों का मानना है कि यदि बिना मुआवजे के जमीन हाथ से निकल गई, तो उनके बच्चों के सामने आर्थिक तंगी का गहरा संकट खड़ा हो जाएगा।

200 साल पुराना नाता और सामलात भूमि का गणित

सोतई गांव में किसानों का अपनी भूमि के साथ केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध भी है। गांव की निवासी अनीता बताती हैं कि उनके पूर्वज लगभग 200 वर्षों से इस भूमि पर खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं। दो शताब्दियों से जिस जमीन से परिवार का पालन-पोषण होता रहा हो, उसे बिना किसी न्यायसंगत वित्तीय मुआवजे के सौंपना ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। अनीता ने बताया, "जिस जमीन से हमारे पूर्वजों का 200 साल से नाता रहा है, उसे हम बिना उचित मुआवजे के कैसे दे दें।"

इसके अलावा, गांव में मुआवजा वितरण को लेकर विषमता की शिकायतें भी सामने आई हैं। मीना कुमारी ने बताया कि सोतई उनका ससुराल है और जेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनकी पारिवारिक जमीन आ रही है। उन्होंने खुलासा किया कि गांव के कुछ चुनिंदा किसानों को तो बैंक खातों में मुआवजा राशि मिल चुकी है, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी अपने पैसों का इंतजार कर रही है। मीना कुमारी ने स्पष्ट किया, "जब तक हमारी जमीन का मुआवजा हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।"

भूमि अधिग्रहण के इस दायरे में व्यक्तिगत खेतों के साथ-साथ गांव की साझी भूमि भी आ रही है। स्थानीय किसान प्रेम चंद्र ने जानकारी दी कि उनकी व्यक्तिगत भूमि के साथ-साथ सामलात (साझा) जमीन को मिलाकर कुल करीब 10 एकड़ जमीन इस एक्सप्रेसवे निर्माण की जद में आ रही है। प्रेम चंद्र ने सरकार और एनएचएआई प्रशासन से मांग की है कि सभी प्रभावित भू-स्वामियों को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। प्रेम चंद्र ने कहा, "जब तक जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम कब्जा नहीं देंगे।"

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का रूट और एनएचएआई की योजना

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम किया जा रहा है। यह आधुनिक एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के सेक्टर-65 से शुरू होकर सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर के मार्ग में फरीदाबाद का सोतई गांव भी पड़ता है, जिसके कारण गांव की उपजाऊ कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जा रहा है।

प्रशासनिक स्तर पर काम को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सोतई के किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह अडिग हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे अधिकारियों की हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। जब तक हर एक प्रभावित किसान को उसकी जमीन का वर्तमान बाजार दर के अनुसार पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक धरना स्थल से हटने या निर्माण कार्य के लिए जमीन का भौतिक कब्जा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।