प्रदूषण पर कड़ा प्रहार: गुरुग्राम और फरीदाबाद में दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी, निर्माण पर भी लगा कड़ा पहरा

निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर 20 नवंबर तक रोक

वायुमंडल में धूल कणों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एनसीआर क्षेत्र में 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हर प्रकार के बाहरी निर्माण तथा इमारतों को गिराने यानी ध्वस्तीकरण से जुड़ी गतिविधियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। यह आदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सरकारी विभागों और निजी बिल्डरों या डेवलपर्स दोनों पर समान रूप से प्रभावी होगा। सड़क निर्माण, नई इमारतों के ढांचे खड़े करने, ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं और अन्य तमाम जमीनी निर्माण परियोजनाओं को इस समय सीमा के दौरान पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है। संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को अपनी चालू परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निर्धारित अवधि के लिए थामने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी परियोजनाओं को मिली विशेष छूट

प्रशासन ने आम जनता से जुड़ी बेहद अनिवार्य सेवाओं और राष्ट्रीय महत्व की ढांचागत परियोजनाओं को इस व्यापक प्रतिबंध से अलग रखा है। तय प्रावधानों के आधार पर रेलवे, मेट्रो नेटवर्क विस्तार, हवाई अड्डे के विकास कार्य, रक्षा प्रतिष्ठानों तथा अस्पतालों से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को काम जारी रखने की अनुमति होगी। इसके अलावा जलापूर्ति नेटवर्क और जन स्वच्छता से जुड़े अति-आवश्यक प्रोजेक्ट भी जारी रह सकेंगे। यह छूट केवल आयोग द्वारा तय की गई श्रेणियों पर ही लागू होगी। विशेषकर ऐसी रैखिक परियोजनाओं में, जहां सड़कों की मिलिंग या खुदाई का काम पहले पूरा किया जा चुका है, धूल को उड़ने से रोकने के लिए उपयुक्त परत बिछाने जैसे तात्कालिक सुरक्षात्मक उपायों पर हालात के मुताबिक ही विचार किया जाएगा।

दफ्तरों में आधी उपस्थिति और औचक निरीक्षण की तैयारी

प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने के लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी के तहत सरकारी कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, जबकि बाकी आधे कर्मचारी दफ्तर आएंगे। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने आयोग अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि जिले में दोनों आदेशों को जमीन पर सख्ती से उतारा जाएगा। नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभाग ध्वस्तीकरण व निर्माण पर रोक के संबंध में पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं निजी प्रतिष्ठानों और कंपनियों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए जा रहे हैं। आदेशों का उल्लंघन रोकने और यातायात का दबाव घटाने के मकसद से जिला स्तर पर विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो निजी व सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगी।

प्रशासन का लक्ष्य और अधिकारियों की मौजूदगी

उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन दोनों महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन को लेकर पूरी संजीदगी बरत रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच मजबूत तालमेल स्थापित कर नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण पर प्रभावी लगाम लगाना, सड़कों पर अनावश्यक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना और जाम की स्थिति को टालना है। जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिल सके। इस अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में सीएक्यूएम अध्यक्ष राजेश वर्मा के साथ सीटीएम अंकित कुमार, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा, आरटीओ सचिव मुनीश सहगल, डीएफएससी कविता परिहार सहित तमाम प्रमुख प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।