मंडी के देवरी स्कूल पर राजनीति: उद्घाटन के फेर में फंसे बच्चे, सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

उद्घाटन की राजनीति में फंसा बच्चों का भविष्य

करोड़ों रुपये खर्च होने और भवन के पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद, बच्चे इसका लाभ इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि यह पूरी परियोजना एक बड़ी राजनीतिक खींचतान और श्रेय लेने की होड़ का शिकार हो गई है। यह मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ गया जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस नई इमारत का विधिवत उद्घाटन करने के लिए देवरी पहुंचे थे। लेकिन एक बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम में, उनके उद्घाटन कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे गतिरोध और देरी के पीछे मुख्य कारण यह है कि सुक्खू सरकार की प्रबल इच्छा है कि इस स्कूल का औपचारिक उद्घाटन खुद प्रियंका गांधी के हाथों से ही संपन्न हो, क्योंकि आपदा के समय इस स्कूल को बनाने का संकल्प उन्हीं के द्वारा लिया गया था।

तय समय पर जवाब न देने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

एक तरफ शानदार स्कूल बनकर तैयार था और दूसरी तरफ उद्घाटन की राजनीति के चलते बच्चे परेशान हो रहे थे। इसी से तंग आकर स्थानीय लोगों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को तुरंत समझा और इसे केवल एक इमारत का विवाद मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सबसे पहले सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा था कि आखिर किस वजह से बच्चों को सुरक्षित नई इमारत में नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन जब सरकार ने तय समय पर अपना जवाब पेश करने में कोताही बरती, तो दोबारा हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के जजों ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ ईंट-पत्थर के एक ढांचे का नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा, उनकी रोजमर्रा की सुरक्षा और उनके सुनहरे भविष्य से जुड़ा हुआ एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है।

5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, अभिभावकों को न्याय की आस

सरकार के ढीले रवैये को देखते हुए अब हाईकोर्ट ने और अधिक सख्ती बरती है। अदालत ने सुक्खू सरकार को 5 अगस्त तक का अंतिम और स्पष्ट समय दिया है। अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सरकार इस निर्धारित तारीख तक अपना विस्तृत जवाब हर हाल में पेश करे और यह साफ करे कि बच्चों को नए भवन में जाने से रोकने के क्या कारण हैं। इस बीच, क्षेत्र के अभिभावकों और स्थानीय जनता में सरकार की इस लेटलतीफी के प्रति भारी रोष है। वे लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि बिना किसी राजनीतिक और अनावश्यक देरी के बच्चों को तुरंत यह स्कूल सौंप दिया जाए। इस पूरी कानूनी लड़ाई में स्थानीय निवासी और वरिष्ठ अधिवक्ता उदयनंद शर्मा अपने साथी वकीलों की पूरी टीम के साथ अदालत में विद्यार्थियों के हक की जोरदार पैरवी कर रहे हैं। अब पूरे क्षेत्र के लोगों की निगाहें 5 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हुए जल्द ही बच्चों को नए स्कूल भवन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।