रूस को दरकिनार कर चीन बना रहा नया रेल कॉरिडोर, भारत के कारोबार पर मंडराया खतरा

27 सुरंगें, 43 पुल और 20 स्टेशन बनाने की योजना

इस 500 किलोमीटर लंबे रूट पर चीन ने कुल 27 सुरंगें, 43 पुल और 88 रोडबेड सेक्शन तैयार करने की योजना बनाई है। रास्ते भर में 20 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाने हैं। इतने बड़े ढांचागत निर्माण के पीछे चीन की मंशा हर मौसम में तेज और भरोसेमंद सप्लाई चेन खड़ी करने की है, ताकि बर्फबारी या खराब मौसम में भी माल की आवाजाही न रुके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही चीन की सीधी पहुंच यूरोप और मिडिल ईस्ट तक हो जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यह रूट पाकिस्तान और हिंद महासागर तक जमीनी रास्ते से जुड़ सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया के साथ यूरोप में भी चीन के कारोबार में और तेजी आने की संभावना है।

सेंट्रल एशिया में भारत को पीछे छोड़ सकता है चीन

इस रेलवे लाइन के चालू होते ही सेंट्रल एशिया के बाजार में चीन की पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी, और वह इस क्षेत्र में भारत से आगे निकल सकता है। नई लाइन से चीन और यूरोप के बीच की दूरी घटकर करीब 900 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे सफर के 7 से 8 दिन बच जाएंगे। जाहिर है कि जब चीन की सप्लाई इतनी तेज हो जाएगी, तो भारत के लिए इस पूरे इलाके में मुकाबला करना कठिन हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस रेलवे लाइन की सालाना क्षमता करीब 1.5 करोड़ टन होगी, जो भारत के कारोबार पर सीधा असर डाल सकती है। दूसरी तरफ भारत को अभी सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेना पड़ता है, जो ईरान के चाबहार बंदरगाह पर टिका हुआ है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान तक पहुंच बनी तो भारत को झटका

अगर आगे चलकर चीन का यह रेल नेटवर्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेलवे लाइनों से जुड़ जाता है, तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसा होने पर चीन किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरब सागर तक अपना कारोबार पहुंचा सकेगा। उज्बेकिस्तान खुद भी इस रूट को हिंद महासागर से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसा हुआ तो चीन को पाकिस्तान के बंदरगाहों और अरब सागर तक पहुंचने का एक और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा, जिसे भारत के लिए सबसे बड़ा भू-राजनैतिक खतरा माना जा रहा है।

भारतीय निर्यातकों पर बढ़ सकता है दबाव

चीन की इस नई रेल लाइन का सीधा असर भारत के लिए सेंट्रल एशिया के बाजार पर पड़ेगा। अगर चीन इस बाजार में कम कीमत वाला सामान तेजी से पहुंचाने लगा, तो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स और औद्योगिक उपकरण जैसे सामान का निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इससे भारतीय कंपनियों पर कीमत और डिलीवरी दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

चाबहार बन सकता है भारत का जवाब

हालांकि चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत के लिए एक नया मौका भी बनता दिख रहा है। इससे भारत के लिए चाबहार परियोजना की अहमियत और बढ़ जाएगी, जिसके जरिये भारत ईरान और सेंट्रल एशिया तक अपना सामान आसानी से पहुंचा सकता है। इसके अलावा भारत के पास इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी के जरिये यूरोप और रूस तक अपना कारोबार बढ़ाने का भी विकल्प मौजूद है। इस नजरिए से देखें तो आने वाले वर्षों में चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह भर नहीं, बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया का लॉजिस्टिक्स गेटवे बन सकता है।