मुद्रा बाजार में एक पुराना नियम है कि जब किसी अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल घिरते हैं, तो उसकी मुद्रा कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन यूरोप की साझा मुद्रा यूरो के साथ इस समय स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी से आए ताजा मुद्रास्फीति आंकड़ों ने विश्लेषकों को चौंका दिया है। ऊर्जा संकट और खाद्य पदार्थों की बढ़ती लागत के चलते कीमतों में दोबारा आई तेजी ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सामने एक गंभीर पहेली खड़ी कर दी है। फ्रैंकफर्ट स्थित इस केंद्रीय बैंक ने जून में 25 आधार अंक और फिर सितंबर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी करके अपनी डिपॉजिट फैसिलिटी दर को 2.50% पर पहुंचा दिया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बैंक 2% के अपने निर्धारित लक्ष्य को बचाने के लिए नीतिगत दरों को और सख्त करेगा। अगर ऐसा होता है, तो 1.1350 के आसपास 16 महीने के निचले स्तर पर फंसी एकल मुद्रा को नीचे गिरने से रोकने में यह दबाव एक सुरक्षा कवच बन सकता है।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद से ज्यादा बढ़ी कीमतें
यूरो क्षेत्र के चार सबसे बड़े देशों से आए प्रारंभिक आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई अभी शांत नहीं हुई है। स्पेन में हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेज यानी एचआईसीपी दर अगस्त के 4.6% से उछलकर सितंबर में 5% वार्षिक स्तर पर पहुंच गई। फ्रांस में यह तेजी और भी ज्यादा अप्रत्याशित रही, जहां बाजार को 3% रहने का अनुमान था लेकिन आंकड़ा 2.6% से सीधे 3.4% पर आ गया। इटली में भी वार्षिक मुद्रास्फीति 3.2% से बढ़कर 4.1% दर्ज की गई, जबकि सर्वसम्मति केवल 3.8% रहने की थी। जर्मनी में यह दर अगस्त के 2.9% से बढ़कर 3.3% दर्ज की गई, जो बाजार के 3.1% के अनुमान से स्पष्ट रूप से अधिक है। ये चारों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर पूरे ब्लॉक की कुल आर्थिक गतिविधि का करीब 75% हिस्सा बनाती हैं, इसलिए इनके मिले-जुले रुझान पूरे महाद्वीप की दिशा तय करते हैं।
अब समूचे यूरो क्षेत्र की समग्र रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। अनुमान लगाया गया है कि हेडलाइन एचआईसीपी मुद्रास्फीति अगस्त के 3.2% से बढ़कर सितंबर में 3.6% पर जा सकती है। इसी तरह कोर मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर घटकों को अलग रखा जाता है, 2.4% से बढ़कर 2.5% रहने की संभावना जताई गई है। जेपीमॉर्गन की अर्थशास्त्री मारियाना मोंटेइरो के अनुसार, जिन देशों ने अब तक अपने आंकड़े जारी किए हैं, वहां ऊर्जा कीमतों ने ऊपर की तरफ अप्रत्याशित झटका दिया है और खाद्य पदार्थों की लागत भी उम्मीद से कुछ अधिक रही है।
वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति का संकट
यूरोप में कीमतों की इस नई लहर के केंद्र में अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियां हैं। ईरान से जुड़ा युद्ध और रूस व यूक्रेन के बीच लगातार जारी टकराव वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर अनिश्चितता के काले बादल बनाए हुए हैं। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के मामले में यूरोप बाहरी आपूर्ति पर काफी निर्भर है, जिससे अंतरराष्ट्रीय भावों में होने वाले किसी भी बड़े उतार-चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय कारखानों, बिजली बिलों और माल ढुलाई की लागत पर पड़ता है। मौद्रिक नीति सीधे तौर पर नए तेल के कुएं नहीं खोद सकती और न ही युद्ध विराम करा सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कच्चे माल की यह तेजी सामान्य मजदूरी और आम उपभोक्ता सेवाओं में स्थायी रूप से न बदल जाए।
गोल्डमैन सैक्स के आकलन के अनुसार, यूरो क्षेत्र की हेडलाइन मुद्रास्फीति चौथी तिमाही में 3.8% के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकती है, जबकि कोर दर 2027 की शुरुआत में करीब 2.7% तक जा सकती है। इस दौरान आर्थिक विकास की गति बेहद सुस्त रहने का अनुमान है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए मंदी के खतरे और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन साधना बेहद जटिल हो गया है।
अक्टूबर बनाम दिसंबर: केंद्रीय बैंक के भीतर गहराता मतभेद
बाजार की मौजूदा सोच को दर्शाने वाले ईसीबी वॉच टूल के मुताबिक, 29 अक्टूबर की बैठक में दरों को स्थिर रखे जाने की 70% संभावना है, यानी उस समय दर वृद्धि की संभावना लगभग 30% मानी जा रही है। दूसरी तरफ, 17 दिसंबर की बैठक में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी होकर दर के 2.75% पहुंचने की संभावना 68.4% आंकी गई है। 11 से 16 सितंबर के बीच 58 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में भी यही निष्कर्ष सामने आया था कि बैंक अक्टूबर में ठहराव लेगा और दिसंबर में अंतिम 25 आधार अंक जोड़ेगा।
हालांकि गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की हालिया टिप्पणियों ने बाजार में बेचैनी बढ़ा दी है। नीति निर्माता अलेक्जेंडर डीमार्को ने संकेत दिया है कि मजबूत कोर मुद्रास्फीति आगे सख्त कदम उठाने का आधार बन सकती है और उन्होंने अक्टूबर में ही दरें बढ़ाने के विकल्प को खारिज नहीं किया। जर्मन बुंडेसबैंक के अध्यक्ष योआखिम नागेल का कहना है कि अगली बैठक के बारे में अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ईंधन की कीमतों के रुख के आधार पर दरों को थोड़ा प्रतिबंधात्मक दायरे में ले जाना पड़ सकता है। स्लोवाकिया के केंद्रीय बैंक गवर्नर पीटर काजिमिर ने गैस और बिजली के बढ़ते बिलों पर चिंता जताते हुए एक और बढ़ोतरी को अपरिहार्य बताया। इस बीच इसाबेल श्नाबेल ने तेल के साथ डीजल की कीमतों और रिफाइनिंग क्षमता की सीमाओं को रेखांकित करते हुए हालात को गंभीर माना है। इसके विपरीत, ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का रुख अधिक सतर्क रहा है। उनका कहना है कि आगे महंगाई बढ़ सकती है लेकिन इसके स्थायी होने के संकेत अभी नहीं दिखे हैं। लेगार्ड ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर कामगारों के वेतन में दिखने के ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं।
जर्मनी और फ्रांस के आंतरिक संकट
ब्याज दरों में इजाफा करने का फैसला इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि महाद्वीप की दो सबसे बड़ी ताकतें अलग-अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। जर्मनी अपने भारी विनिर्माण और औद्योगिक आधार के कारण ऊर्जा लागत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कच्चे माल और बिजली के महंगे होने से वहां की फैक्ट्रियों के मार्जिन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सीधा झटका लगा है। दूसरी ओर, फ्रांस अपने भारी सार्वजनिक कर्ज और राजकोषीय अनिश्चितता से परेशान है, जहां लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड पहले ही काफी बढ़ चुकी है। बैंक ऑफ फ्रांस ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे और कर्ज की समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के राहत भरे कदमों पर निर्भर नहीं रह सकती। लेगार्ड ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बॉन्ड यील्ड में पहले से हुआ इजाफा आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर रहा है, इसलिए हर आंकड़े पर सीधे दरें बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है।
मुद्रा बाजार की बनावट और विनिमय दरों का समीकरण
घरेलू स्तर पर आम परिवारों और कंपनियों के लिए भले ही महंगाई नुकसानदेह हो, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार का गणित अलग तरह से काम करता है। विनिमय दरें इस बात से तय होती हैं कि दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच ब्याज दरों का अंतर किस दिशा में जा रहा है। स्कॉटियाबैंक के अनुसार, ऊर्जा कीमतों के साथ-साथ ईसीबी अधिकारियों के सख्त बयानों में इजाफा हुआ है। एमयूएफजी का मानना है कि यूरोपीय बैंक से दर वृद्धि की बढ़ती उम्मीदों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित किया है। आईएनजी के रणनीतिकार फ्रांसेस्को पेसोले का कहना है कि यूरोपीय नीति निर्माताओं का समग्र लहजा इस समय सख्त है और नरम रुख वाले सदस्य कमजोर पड़ चुके हैं।
लेकिन इसमें एक पेंच भी है। कॉमर्जबैंक के रणनीतिकार माइकल फिस्टर ने तर्क दिया है कि बाजार पहले से ही नीतिगत सख्ती का एक बड़ा हिस्सा अपनी कीमतों में शामिल कर चुका है। ऐसे में यदि ईसीबी दिसंबर या अक्टूबर में वैसी सख्ती नहीं दिखाता जैसी उम्मीद की जा रही है, तो उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद यूरो को सहारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। सोसिएते जेनेराल के रणनीतिकार किट जक्स के अनुसार, दरों का मौजूदा अंतर अब भी अमेरिकी डॉलर के पक्ष में झुका हुआ है, और व्यापारियों को यह भी देखना होगा कि क्या यूरोपीय अर्थव्यवस्था इतनी सख्ती झेलने में सक्षम है।
विश्व पटल पर यूरो 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा है और अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे सक्रिय मुद्रा मानी जाती है। वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा लेनदेन के कुल 31% सौदे यूरो में दर्ज किए गए थे, जहां रोजाना का औसत कारोबार 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक रहा था। वैश्विक स्तर पर ईयूआर/यूएसडी सबसे ज्यादा कारोबार किया जाने वाला युग्म है, जो सभी सौदों के करीब 30% के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ईयूआर/जेपीवाई 4%, ईयूआर/जीबीपी 3% और ईयूआर/एयूडी 2% हिस्सेदारी रखते हैं। फ्रैंकफर्ट में मौजूद ईसीबी गवर्निंग काउंसिल साल में आठ बार अपनी बैठकें करती है, जिसमें सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक प्रमुख और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड सहित छह स्थायी सदस्य शामिल होकर यह नीतिगत दिशा तय करते हैं।
व्यापार संतुलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों का हाल
मुद्रा की मजबूती केवल ब्याज दरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, विनिर्माण व सेवा पीएमआई और व्यापार संतुलन जैसे आंकड़ों का भी इसमें अहम हाथ होता है। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो विदेशी खरीदारों की मांग के कारण उसकी घरेलू मुद्रा स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है। इसके विपरीत, आयात का खर्च बढ़ने पर व्यापार संतुलन घाटे में जाता है और मुद्रा पर दबाव बढ़ता है।
व्यापक वित्तीय बाजारों में बुधवार के शुरुआती एशियाई सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.6950 के करीब दो महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगस्त माह के अंतर्निहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े कमजोर रहे जिससे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा दरें बढ़ाने की उम्मीदें ठंडी पड़ गईं। चीनी पीएमआई के आंकड़े भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सहारा नहीं दे सके। जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 157.00 के नीचे दबाव में बना रहा, जहां बैंक ऑफ जापान द्वारा संभावित नीतिगत सख्ती और सरकारी हस्तक्षेप के जोखिम ने जापान के कमजोर औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री आंकड़ों के असर को दबा दिया। अमेरिकी सत्र में कमजोर महंगाई आंकड़ों के बाद सोने ने 4,220 डॉलर का स्तर छुआ, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा अक्टूबर में दर बढ़ाने की संभावना कम हुई, हालांकि बाद में यह 4,180 डॉलर के करीब स्थिर हो गया। डिजिटल संपत्तियों में बिटकॉइन 83,000 डॉलर के समर्थन स्तर को बचाने के लिए जूझता दिखा, इथेरियम 2,600 और 2,700 डॉलर के दायरे में फंसा रहा, जबकि रिपल 1.50 डॉलर के करीब देखा गया।
