भारत में खुदरा मूल्य दबावों के लगातार बने रहने के बीच केंद्रीय बैंक मौद्रिक सख्ती का नया दौर शुरू करने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक बुधवार को सुबह 10:00 बजे भारतीय समयानुसार (04:30 जीएमटी) अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के नतीजे सामने रखेगा। चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान नीतिगत दरों को स्थिर रखने के बाद, इस बार नीति नियंताओं द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों का इजाफा करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर यह कदम उठाया जाता है, तो देश की प्रमुख रेपो दर मौजूदा 5.25% से बढ़कर 5.5% पर पहुंच जाएगी। हालांकि, विश्लेषकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि दरों में बदलाव का फैसला दिसंबर तक टाला भी जा सकता है।
मूल्य सूचकांक और सेवा क्षेत्र की महंगाई का दबाव
नीतिगत सख्ती के पीछे मुख्य वजह घरेलू स्तर पर मूल्य वृद्धि की रफ्तार है। अगस्त महीने में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 4.82% दर्ज की गई थी। जनवरी 2025 से प्रभावी मौजूदा श्रृंखला के तहत यह अब तक का उच्चतम स्तर है। हालांकि यह आंकड़ा केंद्रीय बैंक के निर्धारित 2% से 6% के दायरे के भीतर ही बना हुआ है, फिर भी मूल्य दबावों की व्यापकता को लेकर सतर्कता बढ़ रही है।
सोसिएते जेनेराल के बाजार रणनीतिकारों का मानना है कि सेवा क्षेत्र में कीमतों का बढ़ना मौद्रिक नीति के नजरिए से बेहद संवेदनशील है। उनका आकलन है कि मुख्य मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने मध्यम लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और बुनियादी महंगाई में भी मजबूती आ रही है। ऐसी स्थिति में केवल खाद्य पदार्थों की अस्थिरता को नजरअंदाज कर नीति तय करने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। इसी पृष्ठभूमि में विश्लेषक उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अक्टूबर की बैठक में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके एक संक्षिप्त दर वृद्धि चक्र का आगाज करेगा, जबकि 50 आधार अंकों की आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय संस्थान का अनुमान है कि दिसंबर और फरवरी की आगामी बैठकों में भी 25-25 आधार अंकों की दो और वृद्धियां देखने को मिल सकती हैं।
एमयूएफजी का अलग नजरिया और यथास्थिति की संभावना
दूसरी तरफ, वित्तीय संस्थान एमयूएफजी के विश्लेषक आम सहमति से अलग राय रखते हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक, केंद्रीय बैंक बुधवार को भी ब्याज दरों में कोई फेरबदल न करते हुए यथास्थिति बनाए रख सकता है। हालांकि वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि दर वृद्धि चक्र की वास्तविक शुरुआत दिसंबर से हो सकती है। उनका मानना है कि नीतिगत दरों का बढ़ना महज समय की बात है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान स्थिर रुख जल्द ही समाप्त हो सकता है।
पिछली अगस्त नीति समीक्षा के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की ओर से दरों पर तटस्थ रुख बनाए रखने की बात कही थी। उस समय गवर्नर ने भू-राजनीतिक तनावों को आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा था,
"पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें, मुद्राएं, वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं।"
मुद्रास्फीति के भविष्य के रुझान पर अपना आकलन साझा करते हुए संजय मल्होत्रा ने यह भी स्पष्ट किया था,
"मुद्रास्फीति व्यापक नहीं हो रही है, वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में चरम पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट आने की उम्मीद है।"
मुद्रा बाजार और भारतीय रुपये पर नीतिगत असर
नीतिगत घोषणा के बाद निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों का पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि केंद्रीय बैंक भविष्य में दरों को और कितना ऊपर ले जाने का इरादा रखता है। भारतीय रुपये के दृष्टिकोण से गवर्नर का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में तेजी के चलते घरेलू मुद्रा पर भारी दबाव देखा गया है।
चूंकि वित्तीय बाजार पहले से ही 25 आधार अंकों की दर वृद्धि को अपनी गणनाओं में शामिल कर चुके हैं, इसलिए यदि अपेक्षा के अनुरूप 25 आधार अंकों की ही बढ़ोतरी होती है, तो रुपये पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है। इसके विपरीत, यदि केंद्रीय बैंक आश्चर्यजनक रूप से 50 आधार अंकों की बड़ी वृद्धि करता है, तो पिछले कुछ हफ्तों से कमजोर प्रदर्शन कर रहे रुपये को सहारा मिल सकता है। परंतु, यदि एमयूएफजी के अनुमान के अनुसार नीतिगत दरों को बिना बदलाव के छोड़ दिया गया, तो भारतीय मुद्रा में तेज गिरावट आने का खतरा पैदा हो सकता है।
तकनीकी स्तर और विनिमय दर का परिदृश्य
दैनिक तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96.40 के करीब कारोबार कर रहा है, जहां अल्पावधि रुझान डॉलर के पक्ष में बना हुआ है। हाजिर भाव 95.91 पर स्थित 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो इस तेजी के सिलसिले को सहारा देता है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 67 के आसपास बना हुआ है, जो ओवरबॉट क्षेत्र के बेहद करीब पहुंचकर मजबूत लेकिन खिंचे हुए ऊपर की ओर के मोमेंटम का संकेत देता है।
अधोमुखी दिशा में immediate सपोर्ट 95.91 के 20-दिवसीय ईएमए पर स्थित है। यदि दैनिक बंद भाव इस स्तर से नीचे फिसलता है, तो यह तेजी के दबाव में कमी का संकेत होगा और 23 सितंबर के 95.57 के निचले स्तर की तरफ सुधारात्मक गिरावट का रास्ता खुल सकता है। दूसरी तरफ, ऊपरी स्तरों पर 97.00 के करीब का सर्वकालिक उच्च स्तर सबसे बड़ी तकनीकी बाधा बना हुआ है।
लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, यूएसडी/आईएनआर (INR=X) 96.36 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद 96.34 के मुकाबले 0.02% की बढ़त दर्शाता है। 52-सप्ताह का दायरा 85.86 से 97.05 के बीच है और वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत के 1.00 गुना के बराबर है। तकनीकी संकेतकों में आरएसआई(14) 59 पर है, जबकि एमएसीडी 0.25 (सिग्नल 0.20, हिस्टोग्राम 0.05) के साथ तेजी के रुझान में है। 20-दिवसीय ईएमए 95.90, 50-दिवसीय ईएमए 95.63 और 200-दिवसीय ईएमए 93.65 पर हैं, जहां ईएमए50 का ईएमए200 से ऊपर रहना गोल्डन क्रॉस की पुष्टि करता है। 50-दिवसीय एसएमए 95.49 और 200-दिवसीय एसएमए 93.98 पर स्थित हैं। बोलिंजर बैंड (20,2) 95.20 से 96.59 के मध्य विस्तृत है और एडीएक्स(14) 27 के स्तर के साथ ट्रेंडिंग चरण को दर्शाता है। स्टोकेस्टिक के फास्ट और सिग्नल दोनों संकेतक 94 पर हैं। औसत ट्रू रेंज यानी एटीआर(14) 0.49 पर दैनिक अस्थिरता दर्शाता है। 20-दिवसीय समर्थन स्तर लगभग 94.49 और प्रतिरोध लगभग 96.44 है। पिवट, आर1, आर2, एस1 और एस2 सभी प्रमुख स्तर 96.36 पर केंद्रित हैं।
रुपये के मूल्य को निर्धारित करने वाले वृहद आर्थिक कारक
भारतीय रुपया बाह्य आर्थिक घटकों के प्रति दुनिया की सबसे संवेदनशील मुद्राओं में से एक माना जाता है। भारत अपनी तेल खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें, अमेरिकी डॉलर का अंतरराष्ट्रीय मूल्य और देश में आने वाला विदेशी निवेश रुपये की मजबूती या कमजोरी तय करने में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रिज़र्व बैंक का सीधा हस्तक्षेप और उसकी ब्याज दर नीतियां भी विनिमय दर को स्थिर रखने में मददगार साबित होती हैं।
व्यापार को सुगम बनाने और अत्यधिक उतार-चढ़ाव को थामने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रियता से डॉलर की खरीद-फरोख्त करता है। साथ ही, केंद्रीय बैंक 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्याज दरों का सहारा लेता है। सामान्यतः ऊंची ब्याज दरें रुपये को मजबूती देती हैं। ऐसा कैरी ट्रेड व्यवस्था के चलते होता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय निवेशक कम ब्याज दर वाले देशों से उधार लेकर भारत जैसे अधिक ब्याज देने वाले बाजारों में पूंजी लगाते हैं और ब्याज दरों के अंतर से लाभ कमाते हैं।
मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख व्यापक आर्थिक कारकों में आर्थिक विकास दर (जीडीपी), व्यापार संतुलन और विदेशी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई और एफआईआई) का प्रवाह शामिल है। जब घरेलू विकास दर मजबूत होती है, तो अंतरराष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घरेलू मुद्रा की मांग पैदा होती है। व्यापार घाटे में कमी आने से भी रुपये को मजबूती मिलती है। वास्तविक ब्याज दरें (ब्याज दर घटा मुद्रास्फीति) अधिक होने पर विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि भारत में मुद्रास्फीति प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बनी रहती है, तो यह मुद्रा के अवमूल्यन का कारण बनती है क्योंकि निर्यात की लागत बढ़ जाती है और आयातों के भुगतान के लिए अधिक रुपये बेचने पड़ते हैं।
वैश्विक केंद्रीय बैंकों का परिदृश्य और वित्तीय बाजार
वैश्विक परिदृश्य पर भी केंद्रीय बैंकों के कदम वित्तीय बाजारों की दिशा तय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर (AUD/USD) में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई और जोखिम धारणा में सुधार तथा डॉलर की कमजोरी के बल पर यह 0.7000 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन (USD/JPY) 158.00 के पार निकल गया। जापानी येन को बैंक ऑफ जापान की संभावित सख्ती या हस्तक्षेप के संकेतों से सहारा नहीं मिल सका, जबकि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में तेजी ने ग्रीनबैक को सहारा दिया। जापानी नीति निर्माताओं के संबंध में बाजार का मानना है कि 30 अक्टूबर को ब्याज दर वृद्धि की संभावना लगभग 25% है, जिससे ठहराव की उम्मीद मजबूत है। हालांकि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा ने प्रतिभूति कंपनियों की एक बैठक में स्पष्ट किया है कि दरें बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा।
कमोडिटी बाजार में सोना मामूली बढ़त के बाद 4,200 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के अहम स्तर को दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष करता दिखा, जिसे अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी प्रतिफल में आई नरमी से सीमित सहारा मिला। यूरोप में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सामने लक्ष्य से लगभग दोगुनी चल रही मुद्रास्फीति से निपटने की कठिन चुनौती बनी हुई है, जहां बॉन्ड बाजार पहले ही आंशिक सख्ती का काम कर रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के समक्ष एक जटिल असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
