अमेरिकी डॉलर के सामने सीमित दायरे में अटका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, बॉन्ड यील्ड और नीतिगत फैसलों पर टिकी बाजार की नजर

फिलहाल तेजी की गति अभी भी बेहद सतर्क बनी हुई है। आने वाले 24 घंटों में यह अपेक्षा की जा रही है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.6965 से 0.6995 के दायरे में हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर सकता है। लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, यह पेयर 0.6969 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका पिछला बंद 0.6967 था जो 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्शाता है। 52 हफ्तों के दौरान इसका दायरा 0.6422 से 0.7277 रहा है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय RSI 34 के स्तर पर है, जबकि MACD हिस्टोग्राम नकारात्मक बना हुआ है। मूविंग एवरेज के संदर्भ में, 20-दिवसीय EMA 0.7035, 50-दिवसीय EMA 0.7065 और 200-दिवसीय EMA 0.6968 पर स्थित हैं। इसके अलावा 50-दिवसीय SMA 0.7091 और 200-दिवसीय SMA 0.7033 दर्ज किए गए हैं, जो दीर्घकालिक चार्ट पर गोल्डन क्रॉस संरचना को दर्शाते हैं। बोलिंजर बैंड्स 0.6891 से 0.7225 के बीच बने हैं और पिवट स्तर 0.6974 पर है, जहां पहला रेजिस्टेंस 0.6981 तथा दूसरा रेजिस्टेंस 0.6993 है, जबकि सपोर्ट स्तर क्रमशः 0.6962 और 0.6956 पर मौजूद हैं।

लंबी अवधि का दृष्टिकोण: मंदी से तटस्थ रुख की ओर बदलाव

एक से तीन सप्ताह के मध्यमकालिक नजरिए पर विचार करें तो पिछले महीने के मध्य से बना नकारात्मक रुझान अब धीरे-धीरे धीमा पड़ चुका है। बीते शुक्रवार यानी 02 अक्टूबर को, जब हाजिर भाव 0.6930 पर था, तब यह संकेत मिले थे कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में किसी भी तरह की संभावित गिरावट 0.6866 के अहम सपोर्ट स्तर से पहले ही थम सकती है। इसके बाद 06 अक्टूबर को, जब भाव 0.6970 पर था, नीचे की ओर दबाव कमजोर पड़ता दिखाई दिया और यह माना गया कि यदि भाव 0.6985 के कड़े रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो 0.6866 का स्तर पहुंच से बाहर हो जाएगा।

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने 0.6985 का रेजिस्टेंस पार करते हुए 0.6990 का उच्चतम स्तर छू लिया। इस रुकावट के टूटने के साथ ही मध्यमकालिक नजरिया मंदी से बदलकर अब पूरी तरह तटस्थ हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अब यह करेंसी पेयर व्यापक रूप से 0.6935 से 0.7020 के विस्तृत दायरे में झूलता रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA की ओर से सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदों के बावजूद अमेरिकी डॉलर में निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से इस पेयर की बढ़त सीमित हो रही है।

जापानी येन, सोना और अन्य परिसंपत्तियों की स्थिति

वैश्विक करेंसी बाजार में अन्य मुद्राओं में भी डॉलर की मजबूती का सीधा असर देखा जा रहा है। बुधवार के एशियाई कारोबारी सत्र में USD/JPY पेयर डेढ़ सप्ताह के उच्चतम स्तर 158.50 के करीब बना रहा। बैंक ऑफ जापान यानी BoJ की ओर से आए नरम बयानों और अमेरिकी यील्ड में ताजा तेजी ने डॉलर की मांग बढ़ाई है, जिसके चलते तेजी के पक्षधर निवेशक 200-दिवसीय SMA की बाधा को पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कमोडिटी बाजार में सोने पर भी डॉलर की मजबूती का गहरा असर पड़ा है। यूरोपीय सत्र की शुरुआत तक सोने में इंट्राडे मंदी का रुख बना रहा और कीमतें पिछले दिन छुए गए दो महीने के निचले स्तर 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास मंडराती नजर आईं। अमेरिकी डॉलर में मंगलवार की सुधारात्मक गिरावट के बाद लौटी नई खरीदारी ने बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बनाए रखा है, और निवेशक आगामी FOMC मिनट्स से मिलने वाले नीतिगत दिशा-निर्देशों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। दूसरी तरफ, क्रिप्टो बाजार में डॉगकॉइन पर बिकवाली हावी रही और यह 5 प्रतिशत से अधिक गिरकर 0.090 डॉलर के आसपास ट्रेड करता दिखा, जहां शॉर्ट पोजीशंस एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने से तकनीकी संकेतक आगे और नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं।

भारतीय रुपया और केंद्रीय बैंकों के सामने नीतिगत चुनौतियां

एशियाई बाजारों में भारतीय रुपये में भी अमेरिकी डॉलर के सामने तेज कमजोरी दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की बुधवार को संपन्न हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रुपये की प्रतिक्रिया सुस्त रही और USD/INR पेयर उछलकर 96.72 के करीब पहुंच गया, जो बीते चार महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इस नीतिगत बैठक में RBI ने रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जो फरवरी 2023 के बाद की गई पहली ब्याज दर वृद्धि है। इसके बावजूद डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती ने रुपये पर दबाव बनाए रखा।

यूरोप की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB एक जटिल नीतिगत असमंजस का सामना कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में जब मुद्रास्फीति अपने तय लक्ष्य से लगभग दोगुनी रफ्तार से चल रही हो, तो केंद्रीय बैंक का स्वाभाविक कदम ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना होता है। लेकिन मौजूदा दौर में बॉन्ड बाजार पहले ही सख्ती का एक बड़ा हिस्सा खुद लागू कर चुका है, जिससे ECB के नीति-निर्माताओं के सामने आर्थिक स्थिरता और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन साधने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है।