पूर्वोत्तर का पर्वतीय राज्य मेघालय अब अपनी विशिष्ट स्थानीय उपज और पारंपरिक शिल्पकला को दुनिया भर के बाजारों में पहुंचाने की विस्तृत योजना पर आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों की मदद से राज्य के किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को विदेशी खरीदारों से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर के इस राज्य को निर्यात के मोर्चे पर आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले सामान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उचित मूल्य और पहचान मिल सके।
इस रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए शिलांग में एक विशेष राज्य स्तरीय पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला केंद्रीय वाणिज्य विभाग, मेघालय के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के जमीनी उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने, नियामकीय औपचारिकताओं को सरल बनाने और निर्यातकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर गहन चर्चा हुई।
स्थानीय उपज और शिल्प के लिए अंतरराष्ट्रीय संभावनाएं
मेघालय के उप मुख्यमंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री स्नियावभालांग धर ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि इन वैश्विक समझौतों का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार चाहती है कि किसान, कारीगर, उद्यमी और युवा भारत के व्यापार समझौतों से बने अवसरों का लाभ उठाएं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में बागवानी फसलों, विशिष्ट मसालों, अदरक, हल्दी, अनानास, जैविक शहद और बांस के सामान की व्यापक विविधता उपलब्ध है। इसके अलावा मेघालय का पारंपरिक हथकरघा और काष्ठ शिल्प विदेशी खरीदारों की पसंद बन सकता है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ जो समझौते किए हैं, वे स्थानीय उत्पादकों के लिए बहुत बड़े दरवाजे खोलते हैं। ये तमाम बाजार मिलकर लगभग 26.8 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद और करीब 8.2 ट्रिलियन डॉलर के वस्तु आयात का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यदि मेघालय के कारोबारी अपनी गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार करें, तो वे इस विशाल वैश्विक मांग का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया और वित्तीय सहायता योजनाएं
स्थानीय उद्यमियों को औपचारिक व्यापार व्यवस्था में शामिल करने के लिए सरकार ने जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने पर जोर दिया है। स्नियावभालांग धर ने राज्य के उत्पादकों से अपील की कि वे जल्द से जल्द वैध आयातक निर्यातक कोड और उद्यम पंजीकरण हासिल करें। इन औपचारिक पंजीकरणों के बिना किसी भी कारोबारी के लिए सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाना संभव नहीं होगा।
इस दिशा में केंद्र सरकार का निर्यात संवर्धन मिशन बेहद मददगार साबित हो सकता है। नवंबर 2025 में स्वीकृत किए गए इस व्यापक मिशन के लिए 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन तय किया गया है। इस मिशन को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा शामिल हैं। यह ढांचा छोटे कारोबारियों को व्यापार से जुड़े वित्तीय साधन मुहैया कराने के साथ-साथ गैर-वित्तीय मदद भी देता है, जिससे उन्हें नए विदेशी बाजारों में पैठ बनाने में सहूलियत मिलती है। इसके अतिरिक्त, लिफ्ट योजना के तहत माल ढुलाई सहायता प्रदान की जाती है, जबकि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में शामिल होने के लिए भी सरकारी सहयोग मिलता है।
सीमा पार व्यापार तंत्र और ढांचागत विस्तार
मेघालय की भौगोलिक स्थिति बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है, जो राज्य के लिए एक स्वाभाविक व्यापारिक लाभ है। डौकी भूमि बंदरगाह पहले से ही दोनों देशों के बीच सीमा पार माल आवागमन में अहम भूमिका निभा रहा है। डौकी-तामाबिल स्थित एकीकृत जांच चौकी और राज्य के विभिन्न भूमि सीमा शुल्क स्टेशन इस नेटवर्क को मजबूती दे रहे हैं।
सीमावर्ती ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के उमकियांग में एक नया भूमि सीमा शुल्क स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही बागली, बोरसोरा, भोलागंज, महेंद्रगंज और डालू में स्थित मौजूदा व्यापार चौकियों को पूर्ण एकीकृत जांच चौकियों में तब्दील करने की रूपरेखा बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित पांच पुराने बॉर्डर हाटों को दोबारा खोलने और ईस्ट जयंतिया हिल्स के हुरोई में बनकर तैयार हो चुके बॉर्डर हाट को शीघ्र चालू कराने का भी आग्रह किया है।
व्यापार सम्मेलनों की सफलता और भविष्य की राह
वैश्विक मंच पर स्थानीय उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट 2.0 के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 16 अलग-अलग देशों के 30 विदेशी खरीदार और दो घरेलू खरीदार शामिल हुए थे। दूसरी ओर, मेघालय के सभी 12 जिलों से आए 400 विक्रेताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था। इस आयोजन के दौरान 100 से अधिक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, और व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है।
केंद्रीय वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव कपिल चौधरी ने बताया कि भारत ने बीते पांच वर्षों में लगभग सात मुक्त व्यापार समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जो दुनिया की 75 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वाले बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा, "मेघालय को व्यापार समझौतों को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए उत्पादों की पहचान, निर्यात मैपिंग और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना होगा।" वर्तमान में मेघालय का सालाना निर्यात लगभग 77 मिलियन डॉलर आंका गया है। कपिल चौधरी ने रेखांकित किया कि जो माल राज्य से बाहर के बंदरगाहों के जरिए भेजा जा रहा है, उसे सीधे मेघालय के व्यापार आंकड़ों में दर्ज कराने और आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत चिन्हित 11 कार्यक्षेत्रों का उल्लेख किया, जिनमें बाजार आसूचना, विदेशी भंडारण और लॉजिस्टिक्स की अड़चनों को दूर करने के उपाय शामिल हैं।
मेघालय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव सिरिल वी. डी. डिएंगडोह ने प्रशासनिक तालमेल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य प्रशासन, जिला अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बीच निरंतर समन्वय से ही इन समझौतों का वास्तविक लाभ स्थानीय उत्पादकों को मिल सकेगा। कार्यशाला में टेस्टिंग, गुणवत्ता प्रमाणन और नियामकीय अनुपालन से जुड़ी चुनौतियों पर भी मंथन हुआ। कार्यक्रम में विदेश व्यापार महानिदेशालय, एपीडा, स्पाइसेज बोर्ड, बागवानी निदेशालय, एमएसएमई विकास कार्यालय और हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस विमर्श के निष्कर्षों को राज्य कार्ययोजना में शामिल कर जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
