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तुरा में एनपीपी का बड़ा सम्मेलन: यूरेनियम खनन विरोधी फैसले के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का सम्मानमेघालय
3 सित॰ 2026, 7:09 pm (6 घंटे पहले)· 0

तुरा में एनपीपी का बड़ा सम्मेलन: यूरेनियम खनन विरोधी फैसले के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का सम्मान

तुरा में आयोजित एनपीपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को यूरेनियम खनन के खिलाफ राज्य सरकार के रुख के लिए सम्मानित किया गया, जबकि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद जेम्स पीके संगमा और जीएचएडीसी नेताओं को भी बधाई दी गई।

नेशनल पीपुल्स पार्टी ने गुरुवार को तुरा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मेघालय के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा की सराहना की। पार्टी नेतृत्व ने राज्य में यूरेनियम खनन का विरोध करने के सरकारी फैसले को सराहा। इस आयोजन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के सदस्य और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।

पर्यावरण संरक्षण और नेताओं का सम्मान

इस सम्मेलन के दौरान मेघालय विधानसभा में यूरेनियम खनन के खिलाफ पारित प्रस्ताव की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। एनपीपी नेताओं ने कहा कि यह कदम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित खनन गतिविधियों को लेकर जनता द्वारा जताई जा रही चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

कार्यक्रम में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद जेम्स पीके संगमा का भी अभिनंदन किया गया। इस सम्मान के जवाब में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 3 सितंबर 2026 को X पर साझा किया कि वह यूरेनियम खनन पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव और जिला परिषद के लिए ऐतिहासिक एसईआर विधेयक सहित सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को पार्टी द्वारा दिए गए सम्मान से बेहद अभिभूत हैं।

स्वायत्त जिला परिषद में प्रशासनिक सुधार

पार्टी नेतृत्व ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के नियमों में किए गए संशोधनों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के मार्गदर्शन में परिषद के लिए एक अलग मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है। पार्टी का मानना है कि इस चुनावी सुधार से जिला परिषद का कामकाज मजबूत होगा और चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

इस अवसर पर जीएचएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य धोर्मोनाथ संगमा, उप मुख्य कार्यकारी सदस्य स्टीवी मराक, कार्यकारी सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का भी नागरिक अभिनंदन किया गया। स्वायत्त परिषद के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और जवाबदेह बनाने में उनके योगदान को सराहा गया।

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर जोर

कार्यक्रम के दौरान गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को रेखांकित किया गया। इनमें कर संग्रह का डिजिटलीकरण, ट्रेडिंग लाइसेंस सेवाओं की डिजिटल प्रक्रिया और परिषद में सेवा नियमों को लागू करना शामिल है। पार्टी के अनुसार इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य परिषद के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

मेघालय में यूरेनियम खनन लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहां स्थानीय समुदाय और पर्यावरण प्रेमी जमीन तथा प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की लगातार मांग करते रहे हैं। एनपीपी ने स्पष्ट किया कि ये सभी कदम राज्य की जमीनी संस्थाओं को मजबूत करने, सुशासन को बढ़ावा देने और मेघालय के लोगों के हितों की रक्षा करने की दिशा में उठाए गए हैं।

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सवाल-जवाब

तुरा में एनपीपी कार्यक्रम किस सिलसिले में आयोजित किया गया था?
यह कार्यक्रम यूरेनियम खनन विरोधी प्रस्ताव और जिला परिषद सुधारों के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा तथा नए राज्यसभा सांसद जेम्स पीके संगमा को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था।
मेघालय सरकार का यूरेनियम खनन पर क्या रुख है?
मेघालय सरकार और विधानसभा ने राज्य के पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए यूरेनियम खनन का स्पष्ट विरोध किया है।
जीएचएडीसी (GHADC) में क्या मुख्य सुधार किए गए हैं?
स्वायत्त जिला परिषद में अलग मतदाता सूची का प्रावधान, कर संग्रह का डिजिटलीकरण, ट्रेडिंग लाइसेंस सेवाओं को ऑनलाइन करना और सेवा नियम लागू करना मुख्य सुधार हैं।
कार्यक्रम में किन प्रमुख नेताओं का अभिनंदन किया गया?
मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, राज्यसभा सांसद जेम्स पीके संगमा, जीएचएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य धोर्मोनाथ संगमा और उप मुख्य कार्यकारी सदस्य स्टीवी मराक को सम्मानित किया गया।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·5 घंटे पहले

यूरेनियम खनन के खिलाफ विधानसभा का प्रस्ताव और स्वायत्त जिला परिषद में प्रशासनिक सुधार कानून-व्यवस्था, स्थानीय अधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले प्रशासनिक कदम हैं। इस तरह के नीतिगत निर्णय और डिजिटलीकरण से न केवल क्षेत्रीय असंतोष थमता है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और सुशासन व्यवस्था भी मजबूत होती है। आने वाले समय में इन सुधारों का क्रियान्वयन राज्य की आंतरिक स्थिरता और कानूनी ढांचे की परीक्षा तय करेगा।

Arjun Mehta@arjun-mehta·5 घंटे पहले

मेघालय में यूरेनियम खनन का विरोध और गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के लिए अलग मतदाता सूची का प्रावधान केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी अधिकारों और स्थानीय स्वायत्तता के संतुलन को परिभाषित करने वाले नीतिगत मील के पत्थर हैं। जब तक इन सुधारों का धरातल पर पारदर्शी क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक क्षेत्रीय स्थिरता और सुशासन के दावों की जमीनी परीक्षा अधूरी रहेगी।

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