वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए ढाल बना घरेलू कोयला उत्पादन, सचिव विक्रम देव दत्त ने गिनाए आंकड़े

ऊर्जा बाजारों के लिए आने वाला समय भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का आकलन है कि गैस बाजारों में आपूर्ति की यह तंगी वर्ष 2027 तक लगातार बनी रह सकती है। इसका सीधा असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है, जहां एशियाई हाजिर LNG दूसरी तिमाही के दौरान औसतन 17.5 डॉलर प्रति MBtu के स्तर पर पहुंच गई। यह भाव बीते वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक रहा, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के भारी वित्तीय दबाव को स्पष्ट करता है।

आर्थिक स्थिरता का आधार बना घरेलू उत्पादन

वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में भारी उथल-पुथल के दौर में घरेलू कोयला उत्पादन सीधे तौर पर देश की वित्तीय मजबूती से जुड़ा हुआ है। विक्रम देव दत्त ने स्पष्ट किया कि देश के भीतर उत्पादित होने वाला प्रत्येक टन कोयला अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय झटकों और मूल्य वृद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है। वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोयले की कुल खपत वर्ष 2026 में 8.94 अरब टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

भारत के अपने आंतरिक अनुमान भी यही दर्शाते हैं कि आगामी दशकों में औद्योगिकीकरण की गति बनाए रखने के लिए कोयले का उपयोग लगातार बढ़ेगा। नीति आयोग के अनुमानों के मुताबिक भारत में कोयले की कुल मांग वर्ष 2025 के लगभग 1.25 अरब टन से लगातार ऊपर की ओर अग्रसर है। मौजूदा नीतियों के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2050 तक देश की वार्षिक कोयला मांग 2.6 अरब टन के स्तर को भी पार कर सकती है।

सख्त पर्यावरण लक्ष्यों के बावजूद टिकाऊ मांग

जलवायु संरक्षण के कड़े लक्ष्यों और नेट-जीरो की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के बावजूद कोयले पर देश की निर्भरता अचानक खत्म नहीं होने वाली है। नीति आयोग का मूल्यांकन बताता है कि नेट-जीरो के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ने की स्थिति में भी देश की वार्षिक कोयला खपत 1.8 अरब टन से ऊपर बनी रहेगी। देश में बुनियादी ढांचे के लगातार होते विस्तार के कारण इस्पात, सीमेंट और ताप विद्युत क्षेत्र कोयले की सबसे ज्यादा खपत करने वाले तीन प्रमुख उद्योग बने हुए हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने कुल 1,041 मिलियन टन कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। वर्तमान में देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सीधे तौर पर कोयला आधारित संयंत्रों से ही हासिल होता है। इसी भारी हिस्सेदारी के चलते ऊर्जा तंत्र में आपूर्ति की निरंतरता और खदानों की सुरक्षा को प्राथमिक नीतिगत महत्व दिया जा रहा है।

पर्यावरण सुधार और स्थानीय समुदायों का कल्याण

खनन कार्यों को टिकाऊ बनाने के लिए कोयला मंत्रालय कई आधुनिक तकनीकों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर एक साथ काम कर रहा है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए खदानों के वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उपयोग की गई भूमि के पुनरुद्धार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन क्षेत्रों में खनन कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें केवल बंजर जमीन के रूप में न छोड़ा जाए।

विक्रम देव दत्त ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि खनन संपन्न हो चुके क्षेत्रों को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जीवंत, हरे-भरे पर्यावास के रूप में पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी बहाली के साथ-साथ स्थानीय आबादी के सामाजिक कल्याण और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को खनन नीतियों का अभिन्न अंग बनाया गया है ताकि विकास और प्रकृति के बीच बेहतर संतुलन बना रहे।