अरुणाचल प्रदेश में किसानों के लिए डिजिटल पहचान अभियान शुरू, पहले चरण में छह जिलों को किया गया शामिल

पारदर्शी योजना और जमीनी जरूरतों की सटीक पहचान

रोइंग में किसानों, गांव बूढ़ों, जनप्रतिनिधियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कृषि मंत्री ने इस व्यवस्था के दूरगामी प्रभाव रेखांकित किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली के जरिए प्रशासन के पास काश्तकारों की भौगोलिक स्थिति, उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों और उनकी वास्तविक जरूरतों का ठोस ब्योरा उपलब्ध होगा। जब काश्तकारों, उनके खेतों और खेती से जुड़ी गतिविधियों की पुख्ता जानकारी दर्ज होगी, तब सरकारी सहायता को अधिक लक्षित और पारदर्शी ढंग से सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। यह पहल केवल एक पहचान पत्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत कृषि सूचना तंत्र की नींव रखने का प्रयास है ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहना पड़े।

भूमि स्वामित्व पर नहीं पड़ेगा कोई कानूनी प्रभाव

इस डिजिटल कार्ड के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए प्रशासन ने किसानों के मन में उठने वाले संभावित संशयों को भी दूर किया है। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि फार्मर आईडी किसी भी प्रकार का भूमि स्वामित्व दस्तावेज नहीं है। इस डिजिटल पहचान पत्र को रखने से किसी भी किसान को जमीन पर कोई कानूनी मालिकाना हक न तो मिलता है और न ही यह किसी दावे को स्थापित करता है। यह केवल किसान के कृषि संबंधी विवरण का एक सत्यापित रिकॉर्ड है, जिसका प्राथमिक कार्य सरकारी योजनाओं, कृषि सेवाओं और विभिन्न सबसिडी तक पहुंच को सुगम बनाना है।

डेटा सुरक्षा और मैपिंग में सहयोग की अपील

पहल को सफल बनाने के लिए सूचनाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कृषि मंत्री ने किसानों से पंजीकरण प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि खेतों की सटीक मैपिंग और आंकड़े जुटाने के लिए गांवों में पहुंच रहे विभागीय क्षेत्रीय सर्वेक्षकों को पूरा सहयोग दिया जाए, जिससे राज्य भर का कृषि ढांचा अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बन सके।