दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 45 पन्नों का घोषणापत्र पारित, भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक बढ़त

घोषणापत्र का यह हिस्सा भारत के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकवाद, आतंकवादी संगठनों की वित्तीय सहायता यानी फंडिंग को रोकने और आतंकवादियों को दी जाने वाली सुरक्षित शरणस्थलियों तथा पनाहगाहों को पूरी तरह नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत वर्षों से यह बात दोहराता रहा है कि जब तक आतंकवादियों की फंडिंग लाइन और उनकी पनाहगाहों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक इस खतरे का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस संयुक्त दस्तावेज में इन सभी बिंदुओं का समावेश यह दर्शाता है कि ब्रिक्स के सभी सदस्य देश भारत की इन चिंताओं की गहराई को भली-भांति समझते हैं और इस पर एक साझा रणनीति बनाने के पक्षधर हैं।

पहलगाम आतंकी हमले की निंदा का अंतरराष्ट्रीय संदेश

घोषणापत्र में शामिल सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलुओं में से एक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले का स्पष्ट उल्लेख और उसकी कड़ी निंदा है। उल्लेख किया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस बर्बर हमले की ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय और शक्तिशाली संगठन द्वारा निंदा किया जाना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है।

भारत हमेशा से यह मांग करता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी पक्षपात या दोहरे मापदंड के एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में नई दिल्ली घोषणापत्र में पहलगाम हमले का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना केवल एक औपचारिक या सांकेतिक बयान नहीं है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की गंभीरता को स्वीकार कर रहा है। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आतंकवाद को धर्म और राष्ट्रीयता से अलग करने पर जोर

ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ने की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि किसी भी आपराधिक कृत्य को किसी विशेष धर्म या समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, साजिश रचने वाले और उसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाले सभी तत्वों को जवाबदेह ठहराने की बात कही गई है। दस्तावेज में इस बात की ताकीद की गई है कि कानून के नियमों के तहत सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

घोषणापत्र में आतंकवाद से निपटने के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले दोहरे मापदंडों की भी सख्त आलोचना की गई है। सदस्य देशों ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक या कूटनीतिक सहूलियत के हिसाब से रुख बदलना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही, ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन (CCIT) को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और उसे स्वीकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है। भारत लंबे समय से CCIT को लागू करने का पक्षधर रहा है ताकि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार हो सके।

पश्चिम एशिया संकट पर संयम और कूटनीति की अपील

केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि इस 45 पृष्ठों के विस्तृत दस्तावेज में पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा तनाव और हिंसा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। BRICS सदस्य देशों ने इस क्षेत्र में सक्रिय सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। घोषणापत्र में चेतावनी दी गई है कि ऐसे किसी भी कदम या कार्रवाई से बचा जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र की स्थिति और अधिक बिगड़ सकती हो या तनाव में बढ़ोतरी हो सकती हो।

सदस्य देशों ने आम नागरिकों, बच्चों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा, सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही गई है। ब्रिक्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का कोई भी सैन्य समाधान नहीं हो सकता। इस स्थिति का टिकाऊ और न्यायसंगत समाधान केवल निरंतर संवाद, कूटनीतिक वार्ताओं और राजनीतिक प्रयासों के जरिए ही निकाला जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता बहाल की जा सके।

परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानदंड

नई दिल्ली घोषणापत्र में एक और अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है, जो नागरिक बुनियादी ढांचे और परमाणु सुविधाओं पर बढ़ते खतरों से जुड़ा है। घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी और सुरक्षा के तहत आने वाले शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों तथा नागरिक ढांचों पर होने वाले जानबूझकर किए गए हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के सैन्य संघर्ष, युद्ध या तनावपूर्ण स्थिति में भी परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सेफगार्ड्स से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाए गए परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने से न केवल व्यापक जनहानि हो सकती है, बल्कि इसके विनाशकारी परिणाम पर्यावरण पर भी लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए, वैश्विक कूटनीति के माध्यम से ऐसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सामूहिक कर्तव्य है।

भारत के लिए इस घोषणापत्र के व्यापक कूटनीतिक अर्थ

यदि 45 पन्नों के इस पूरे नई दिल्ली घोषणापत्र का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसके भीतर निहित नीतियां और प्राथमिकताएं पूरी तरह से भारत की सुरक्षा रणनीति के अनुकूल हैं। सीमा पार आतंकवाद से लेकर आतंकवादियों को मिलने वाली वित्तीय मदद और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने तक, घोषणापत्र उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर प्रहार करता है जिन पर भारत वैश्विक मंचों पर लगातार आवाज उठाता आया है।

इस संयुक्त घोषणापत्र की सफलता इस बात में निहित है कि इसने एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का कड़ा संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के नाजुक हालात और परमाणु सुरक्षा जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर भी अपनी संतुलित और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। भारत के लिए नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान इस व्यापक सर्वसम्मति को हासिल करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मील का पत्थर साबित हुआ है।