केरल की वी.डी. सतीशन अगुवाई वाली सत्ता व्यवस्था में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पकड़ एक बार फिर स्पष्ट दिखाई दी है। इस बार राजनीतिक सरगर्मियों के केंद्र में संगठन के कद्दावर चेहरे डॉ. एमके मुनीर की नई सरकारी जिम्मेदारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुनीर को राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की संस्तुति दे दी है। इसके साथ ही उन्हें संपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया है। यह निर्णय राजनीतिक हलकों में खासा चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि मुनीर ने इस वर्ष संपन्न हुआ विधानसभा आम चुनाव लड़ा ही नहीं था।
पद को लेकर कांग्रेस और आईयूएमएल में चली लंबी रस्साकशी
प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख का यह दायित्व लंबे वक्त से कांग्रेस और सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मध्य शक्ति परीक्षण का विषय बना हुआ था। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता था कि इस प्रतिष्ठित पद का उपयोग अपने उन पुराने दिग्गजों को सत्ता में समायोजित करने के लिए किया जाए, जिन्हें विधानसभा मुकाबले में प्रत्याशी नहीं बनाया जा सका था। इस क्रम में केसी जोसेफ, एमएम हसन तथा पीजे कुरियन के नामों को लेकर गहन विचार-विमर्श चल रहा था। इसी दौरान केरल कांग्रेस के नेता पीजे जोसेफ की ओर से भी इस संवैधानिक कुर्सी पर संक्षिप्त दावा पेश किया गया था।
दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शुरू से ही इस कुर्सी पर अड़ी हुई थी। पार्टी का तर्क था कि मंत्रालय निर्माण के दौर में छठे मंत्री पद के दावे से पीछे हटने के एवज में उसे एक कैबिनेट रैंक वाला प्रशासनिक पद देने की सहमति बनी थी। लीग ने सदन के भीतर अपने विधायकों की संख्या को देखते हुए छठे मंत्रिस्तरीय पद की पुरजोर मांग उठाई थी। बाद में गठबंधन के आंतरिक संतुलन को साधते हुए दल ने वह आग्रह वापस ले लिया था, जिसके बदले इस आयोग के अध्यक्ष पद की शर्त तय मानी गई थी।
कैबिनेट का फैसला और सुविधाएं
तीस सितंबर को आयोजित केरल कैबिनेट की आधिकारिक बैठक में डॉ. एमके मुनीर को इस महत्वपूर्ण सुधार आयोग का जिम्मा सौंपने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई। आयोग प्रमुख के नाते उन्हें पूर्ण कैबिनेट स्तर की सुख-सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें सरकारी आवास का आवंटन और निजी सहायक स्टाफ की तैनाती शामिल हैं। इस शासकीय आदेश के साथ ही गठबंधन के भीतर कई हफ्तों से चला आ रहा शक्ति संघर्ष औपचारिक रूप से थम गया है।
राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को यूडीएफ में कांग्रेस और लीग के बीच शक्ति संतुलन के रूप में आंक रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में मुनीर मैदान में नहीं उतरे थे। वर्ष 2021 से 2026 तक वह कोडुवल्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वर्ष 2026 के आम चुनाव के दौरान संगठन ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। उस समय उनकी गिरती सेहत को टिकट न दिए जाने की मुख्य वजह बताया गया था। इसके बावजूद सक्रिय चुनावी समर से दूर रहते हुए भी वह सीधे कैबिनेट रैंक वाली कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे।
डॉ. एमके मुनीर का राजनीतिक और सामाजिक सफर
डॉ. एमके मुनीर संगठन के अत्यंत अनुभवी और रणनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के दिग्गज नेता सीएच मोहम्मद कोया के सुपुत्र हैं। पेशेवर पृष्ठभूमि से वह एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सक हैं। केरल विधानसभा के दस्तावेजी रिकॉर्ड बताते हैं कि वह कई बार सदन के सदस्य चुने जा चुके हैं। वर्ष 2001 से 2006 की अवधि में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इसके उपरांत 2011 से 2016 के दौरान उन्होंने पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय का दायित्व निभाया।
वर्ष 2017 से 2021 के बीच वह केरल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता की भूमिका में भी सक्रिय रहे। मुनीर की शख्सियत केवल दलीय राजनीति तक ही सीमित नहीं रही है। विधानसभा के आधिकारिक ब्योरे में उन्हें एक प्रखर वक्ता, लेखक और गायक के रूप में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा वह इंडिया विजन टेलीविजन के चेयरमैन पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग शासन तंत्र की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक नियमों के आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को धार देने के लिए नीतिगत सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा।
मंत्रिमंडल में लीग का बढ़ता दबदबा
मुनीर को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद केरल के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यूडीएफ के ढांचे में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दखल पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सरकार में लीग की हिस्सेदारी पहले से ही बेहद मजबूत है। मई 2026 में कैबिनेट गठन के समय भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों के आवंटन को लेकर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेतृत्व के बीच लंबी बैठकों और असहमतियों का दौर देखा गया था।
केरल के चुनावी समीकरणों में संगठन का मजबूत आधार
केरल की राजनीति में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रसूख का असल कारण उसका अनुशासित जमीनी ढांचा और व्यापक सामाजिक आधार है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 26 फीसदी भागीदारी मुस्लिम समुदाय की है, और उत्तरी केरल खासकर मलप्पुरम एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में इस दल का व्यापक प्रभाव माना जाता है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में लीग ने कुल 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 22 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। मलप्पुरम जिले की तो सभी विधानसभा सीटों पर यूडीएफ गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था।
लीग की नींव वर्ष 1948 में रखी गई थी। करीब आठ दशकों के अपने राजनीतिक सफर में पार्टी ने निचले स्तर तक कैडर आधारित संस्थागत नेटवर्क खड़ा किया है। इसी वजह से उसका दखल केवल पांच साल में होने वाले चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांव की पंचायतों से लेकर राज्य विधानसभा के गलियारों तक गहराई से दिखाई देता है।
कांग्रेस के लिए रणनीतिक निर्भरता और सौदेबाजी
यूडीएफ के भीतर लीग की प्रासंगिकता महज उसके जीते हुए विधायकों तक सीमित नहीं है। वह कांग्रेस नीत मोर्चे का सबसे अहम आधार स्तंभ है। अल्पसंख्यक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उसकी सांगठनिक क्षमता पूरे गठबंधन की चुनावी किस्मत तय करने में मदद करती है। 2026 के नतीजों में 22 सीटें जीतने के बाद विधानसभा में उसका संख्याबल और ज्यादा वजनदार हो गया है। यही कारण रहा कि सत्ता की साझेदारी तय करते वक्त लीग ने अपनी शर्तें मनवाईं।
प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख पद पर एमके मुनीर का मनोनयन इसी राजनीतिक रस्साकशी का स्वाभाविक परिणाम माना जा रहा है। छठे मंत्री पद की दावेदारी त्यागने के बदले मिला यह कैबिनेट रैंक वाला ओहदा इस बात की तस्दीक करता है कि मोर्चे के भीतर लीग का वजन केवल सीटों की गिनती से नहीं, बल्कि उसके क्षेत्रीय दबदबे और चुनावी अनिवार्यता से आंका जाता है।
