मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग कॉलेज में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली अंब्रेला पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पहली किस्त जारी कर दी है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री लाहखमेन रिमबुई भी उपस्थित रहे। राज्यभर से इस वर्ष कुल 96,812 विद्यार्थियों के आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है, जिन पर अनुमानित खर्च 198.42 करोड़ रुपये तय किया गया है।
छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय व्यवस्था और केंद्र का योगदान
इस योजना के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 84.55 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा तय किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए अपने हिस्से का 10 प्रतिशत यानी 9.40 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिया था। इस प्रक्रिया के तहत कुल 93.698 करोड़ रुपये की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सभी 96,812 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है।
फंडिंग तंत्र में बदलाव और रिजर्व बैंक की भूमिका
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में आने वाली दिक्कतों और फंड के वितरण में होने वाली देरी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछली बार क्रिसमस से ठीक पहले राज्य सरकार ने अपने खजाने से राशि अग्रिम तौर पर जारी की थी और बाद में केंद्रीय फंड से उसका समायोजन किया गया था। हालांकि इस बार वित्त मंत्रालय ने वास्तविक समय के लेनदेन को आसान बनाने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत धन को अब मंत्रालय या राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजा जाता है।
आवश्यक कागजी कार्रवाई और सत्यापन का काम पूरा होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में रकम भेजता है। कॉनराड के संगमा ने स्पष्ट किया कि पहले मंत्रालय से रिम्बर्स्मेंट मिलता था, लेकिन अब सीधी फंडिंग की नई व्यवस्था लागू होने से पुरानी अग्रिम व्यवस्था बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक दबाव बनाकर यह सुनिश्चित किया कि 40 प्रतिशत की पहली किस्त तुरंत जारी हो सके।
लेनदेन की प्रक्रिया और तकनीकी समय सीमा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नई प्रणाली के तहत रिजर्व बैंक द्वारा सभी 96,812 खातों की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से पूरी की जाएगी। चूंकि यह तंत्र देश भर की हजारों योजनाओं को संभालता है, इसलिए इस प्रक्रिया में चार से पांच कार्यदिवस का समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम पांच कार्यदिवस की प्रक्रिया अवधि का भरोसा दिलाया है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि तुरंत एसएमएस न मिले तो वे बिल्कुल भी परेशान न हों।
यह प्रक्रिया बीच में आने वाली छुट्टियों जैसे रक्षाबंधन, शनिवार और रविवार के बावजूद शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग को यह निर्देश दे दिया गया है कि गलत बैंक विवरण, आधार सीडिंग की समस्याओं या अन्य तकनीकी कमियों के कारण विफल हुए लेनदेन की लगातार निगरानी की जाए, ताकि हर एक पात्र विद्यार्थी तक छात्रवृत्ति जरूर पहुंचे।
छात्रवृत्ति के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि इससे विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस समय पर भरी जा सकेगी और गरीब परिवारों पर हॉस्टल के खर्चों का बोझ कम होगा। इससे किताबों और अन्य जरूरी सामान की कमी दूर होगी और युवा बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
युवाओं के लिए संदेश और भविष्य की योजनाएं
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि योग्यता और कौशल के साथ-साथ जिम्मेदारी लेने और परिणाम देने की क्षमता भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में कई काम और कौशल पुराने पड़ सकते हैं, लेकिन जवाबदेही उठाने का गुण हमेशा मूल्यवान रहेगा। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और अपनी कॉलोनी, कॉलेज, राज्य और देश में समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बनने की सलाह दी।
इस बीच, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 3 जुलाई को खुल चुका है और यह प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया समय से पहले शुरू की जाए। साथ ही, सरकार ने केंद्रीय हिस्से की शेष राशि और अलग से मिलने वाली मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति को भी जल्द जारी कराने का भरोसा दिया है।
