मेघालय विधानसभा के भीतर शिलॉन्ग में हुए एक दर्दनाक कार्यस्थल हादसे में मारे गए पांच लोगों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जोरदार चर्चा देखने को मिली। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (VPP) के अध्यक्ष और नोंगक्रेम से विधायक अर्देंट बसायावमोइत ने विधानसभा के शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि न देने का आरोप लगाया। इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने विपक्ष के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और सदन को जानकारी दी कि पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।
विशेष अनुदान कोष से जारी की गई सहायता राशि
विधानसभा में शून्यकाल नोटिस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने में कोई ढिलाई नहीं बरती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहायता राशि राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के जरिए न देकर मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (CMSG) से जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अनुग्रह राशि न दिए जाने का दावा पूरी तरह से गलत और निराधार है। सरकार ने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तुरंत आवश्यक वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी थी।
आपदा कोष और विशेष अनुदान के नियमों में अंतर
मुख्यमंत्री संगमा ने दो अलग-अलग सरकारी फंडों के बीच के तकनीकी अंतर को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ही किया जा सकता है, जो राज्य आपदा मोचन बल के तय मानकों और रूपरेखा के अंतर्गत आती हैं। कार्यस्थल पर होने वाले हादसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इस मामले में एसडीएमएफ लागू नहीं होता था। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विशेष अनुदान के तहत मुख्यमंत्री को यह विवेकाधीन अधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी विशेष परिस्थिति या व्यक्तिगत मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकें।
बिना प्रचार और कम प्रोफाइल रखने की सरकारी नीति
सहायता राशि दिए जाने के बावजूद पैदा हुए भ्रम पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वित्तीय मदद का सार्वजनिक प्रचार न करने का सचेत फैसला लिया था। सरकार का मानना है कि काम ज्यादा करना चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ित परिवारों को बिना कोई हंगामा किए, बिना सार्वजनिक घोषणा किए और बिना किसी सोशल मीडिया रील के सहायता पहुंचाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि हादसों के बाद विशेष अनुदान से मदद देने की प्रक्रिया को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से बचना चाहिए, ताकि भविष्य में हर दुर्घटना के बाद इस कोष से स्वतः मुआवजे की उम्मीद न बांधी जाने लगे।
विपक्षी विधायक का रुख और मीडिया रिपोर्ट की बात
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद वीपीपी नेता अर्देंट बसायावमोइत ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा मीडिया में आई खबरों को देखने के बाद उठाया गया था और उनका मकसद कोई राजनीतिक पब्लिसिटी हासिल करना नहीं था। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते समाचारों में सामने आए जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष केवल बातें करने और काम न करने की मंशा से काम नहीं करता, बल्कि जनता से जुड़े सवालों का समाधान चाहता है।
