मिजोरम में आतिशबाजी कानून सख्ती के बजाय जन-जागरूकता से लागू करने पर जोर

कानूनी बाध्यता से अधिक स्वैच्छिक अनुपालन को प्राथमिकता

गृह मंत्री के. सपडांगा ने बैठक में सरकार द्वारा आतिशबाजी पर रोक और नियमन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल दंडात्मक कार्रवाई के दम पर कानून लागू करने की तुलना में पटाखों और आतिशबाजी के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। गृह मंत्री ने राज्य के नागरिकों से नियमों का स्वैच्छिक अनुपालन करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने मिजोरम के वातावरण को शांत, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने में यंग मिजो एसोसिएशन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि चर्चों, स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से ही इस कानून को पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है।

तीन स्तरीय निगरानी तंत्र और नए प्रावधान

बैठक के दौरान गृह सचिव वनलालमाविया (आईएएस) ने नए कानून के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से प्रस्तुत किया। यह कानून पूरे मिजोरम में पटाखों के कब्जे, बिक्री और उपयोग को विनियमित करता है तथा उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने व सजा का प्रावधान करता है। कानून के सुचारू संचालन के लिए तीन स्तरों पर निगरानी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें उच्च स्तरीय समिति, जिला पर्यवेक्षी समितियां और स्थानीय पर्यवेक्षी समितियां शामिल हैं। प्रशासन ने मीडिया माध्यमों, स्थानीय चर्चों और समुदाय के अगुआ लोगों के जरिए जागरूकता फैलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा आगामी क्रिसमस पर्व को देखते हुए मिजोरम मर्चेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी ताकि राज्य की सीमाओं से पटाखों का अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह रोका जा सके।