सियाहा जिले में प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया गया, जब मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नए उपायुक्त कार्यालय परिसर में नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस समारोह में 40-पालक (एसटी) विधानसभा क्षेत्र के विधायक के. ह्नाहमो और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस नई प्रशासनिक इमारत के चालू होने से क्षेत्र में सरकारी सेवाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो सकेगा।
भूमिदाताओं का आभार और विकास योजनाओं पर जोर
इस नई इमारत को सियाहा जिले और पूरे मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक विकास बताते हुए मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने उन स्थानीय नागरिकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बिना किसी वित्तीय मुआवजे की मांग किए अपनी जमीन और संपत्ति दान कर दी। नागरिकों के इस सहयोग के कारण ही प्रशासन इस महत्वपूर्ण कार्यालय को एक केंद्रीय और सुविधाजनक स्थान पर स्थापित करने में सफल रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है।
वित्तीय ढांचा और स्वायत्त परिषद को राहत का ऐलान
राज्य की वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करते हुए लालदुहोमा ने मिजोरम वित्त आयोग के गठन के बाद लागू हुए वित्तीय ढांचे का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार, स्वायत्त जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों को अपने निर्धारित बजटीय आवंटन के दायरे में ही कार्य करना होगा। इसी दौरान उन्होंने मारा स्वायत्त जिला परिषद (MADC) द्वारा झेले जा रहे आर्थिक संकट पर चिंता जताई और घोषणा की कि राज्य सरकार परिषद के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एकमुश्त अनुदान (वन टाइम ग्रांट) प्रदान करने की योजना बना रही है।
इमारत की विशेषताएं और निर्माण का ब्योरा
परिसर के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला बावरछप वी.एल. ह्रुआइज़ेला खियांगते ने नए भवन के निर्माण में निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक अस्थायी परिसरों से काम चलाने के बाद आखिरकार जिला मुख्यालय को एक स्थायी और सुसज्जित भवन मिलना बेहद खुशी की बात है।
उत्तर पूर्वी विकास कार्यक्रम (NEDP) के तहत इस भवन का निर्माण 5.09 करोड़ रुपये की कार्य आदेश लागत से किया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था और यह 1 दिसंबर 2025 को पूरा हुआ। दो मंजिला इस प्रशासनिक परिसर में कुल 29 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें से 17 कमरे भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर और 12 कमरे पहली मंजिल पर स्थित हैं।
