विपक्षी सांसदों के मार्च और हिरासत के बाद निर्वाचन आयोग ने नियमों का हवाला देकर रुख किया साफ

वर्ष 2025 में तय की गई थी बैठकों की नियमावली

चुनाव आयोग ने रेखांकित किया कि राजनीतिक दलों के साथ संवाद और बैठकों को सुचारू बनाने के मकसद से वर्ष 2025 में एक विस्तृत कार्यप्रणाली स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था से सभी मान्यता प्राप्त दलों को पहले ही अवगत कराया जा चुका है और वे सामान्य तौर पर इसी व्यवस्था का पालन करते आए हैं। स्थापित व्यवस्था के तहत, जब भी कोई एक दल अथवा कई दलों का साझा प्रतिनिधिमंडल भेंट करना चाहता है, तो उसके लिए अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पूर्व सूचना देकर समय मांगा जाता है। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तारीख और समय निर्धारित किया जाता है।

संसद भवन एनेक्सी में 240 सांसदों की बैठक का प्रस्ताव

शाम 4 बजे के बाद जब आयोग इस संदेश की समीक्षा कर रहा था, तब दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने संस्था को अवगत कराया कि यह बैठक संसद भवन एनेक्सी में आयोजित करने की मांग की गई है। साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि इस बैठक में 240 सांसदों का बड़ा समूह सम्मिलित होना चाहता है। निर्वाचन आयोग ने इस मांग को असाधारण करार देते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। संस्था का कहना था कि स्थापित परंपरा और प्रोटोकॉल के मुताबिक इस तरह की सभी औपचारिक मुलाकातें स्वयं निर्वाचन आयोग के कार्यालय परिसर में ही आयोजित की जाती हैं।

वरिष्ठतम अधिकारी को भेजने की पेशकश भी हुई नामंजूर

प्रोटोकॉल के इस गतिरोध को सुलझाने के लिए आयोग ने एक वैकल्पिक राह सुझाई थी। इसके तहत आयोग के सबसे वरिष्ठ सेवारत अधिकारी को ज्ञापन स्वीकार करने के लिए सांसदों द्वारा तय किए गए स्थान पर भेजने की पेशकश की गई। आयोग ने इसे एक अभूतपूर्व कदम बताया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस विकल्प को भी स्वीकार नहीं किया। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि वह संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा आदर करता है, मगर साथ ही अपनी संस्थागत परंपराओं और प्रोटोकॉल की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। कोई भी दल तय नियमों के तहत कभी भी समय मांग सकता है, जिस पर उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाता है।