निर्वाचन आयोग में असहमति के दावों पर बोले अखिलेश यादव, स्वतंत्र कामकाज पर खड़े किए सवाल

निर्वाचन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली और निर्णयों को लेकर राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग के भीतर फैसलों पर दर्ज कराई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए संस्था की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच बार-बार सामने आ रही असहमति एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के सामान्य और पारदर्शी कामकाज पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है।

चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों का मुद्दा

अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीते 10 महीनों के दौरान निर्वाचन आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के निर्णयों पर कुल 14 बार अपनी असहमति और औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। इस घटनाक्रम को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि जब आयोग के अपने ही सदस्य लगातार फैसलों पर ऐतराज जता रहे हों, तो यह दर्शाता है कि संस्थान के सभी निर्णय सर्वसम्मति या बिना विवाद के नहीं लिए जा रहे हैं।

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर जताई चिंता

सपा प्रमुख ने इस स्थिति को संस्थागत स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक बताया। उनके मुताबिक, यदि किसी स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के सदस्यों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करने का अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका सीधा असर आयोग के निर्णयों की विश्वसनीयता पर पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, और वहां हर निर्णय पारदर्शी तथा सभी आयुक्तों की निष्पक्ष सहमति से लिया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की टिप्पणी

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों का 14 बार फैसलों पर असहमति दर्ज कराना असाधारण है। उनके अनुसार, यह स्पष्ट संकेत है कि चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से अपना दायित्व पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि स्वतंत्र संस्था के भीतर इस तरह की स्थिति लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है।

जनता की प्रतिक्रिया

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने आयोग के भीतर मतभेद को आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता का प्रमाण बताते हुए अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया, जबकि कई समर्थकों ने उनके उठाए मुद्दों को जायज ठहराते हुए आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की।