उत्तर प्रदेश में एक ही छत के नीचे बैठेंगे सभी जज, योगी आदित्यनाथ ने दिए एकीकृत कोर्ट परिसर के निर्देश

उत्तर प्रदेश के न्यायिक ढांचे को अत्याधुनिक और सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण का विजन प्रस्तुत किया है। इस योजना का मुख्य ध्येय जिला स्तर पर संचालित विभिन्न अदालतों, न्यायाधिकरणों और प्रशासनिक पीठों को एक ही परिसर में स्थापित करना है, ताकि आम नागरिकों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ ही, इन परिसरों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

अदालती व्यवस्था को आधुनिक बनाने की पहल

वर्तमान समय में कई जिलों में दीवानी, आपराधिक, पारिवारिक और श्रम अदालतें अलग-अलग भवनों या दूर-दराज के इलाकों में संचालित होती हैं। इससे न केवल मुकदमों से जुड़े कागजात के हस्तांतरण में देरी होती है, बल्कि आम जनता और वकीलों का काफी समय भी नष्ट होता है। योगी आदित्यनाथ के अनुसार, सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने से न्यायिक कार्यप्रणाली अधिक सुसंगत और प्रभावी बनेगी। इन नए परिसरों में आधुनिक तकनीक से लैस कोर्टरूम, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षित रिकॉर्ड रूम और वादकारियों के लिए विश्राम गृह जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी।

एक ही छत के नीचे प्रशासनिक व्यवस्था का मॉडल

एकीकृत व्यवस्था का यह मॉडल केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुधारों के तहत भी इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील भवनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सभी राजस्व कार्यों को एक ही छत के नीचे लाया जा रहा है। इसी तर्ज पर, देश के विभिन्न हिस्सों में एकीकृत सचिवालय और पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और बेहतर सुरक्षा

न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत परिसर के भीतर ही आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और अधिकारियों के आवागमन में लगने वाले समय की बचत होगी। एकीकृत परिसर से मुकदमों की सुनवाई की गति बढ़ेगी और पुलिस प्रशासन को भी कैदियों की पेशी में आसानी होगी। इसके अलावा, एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलने से कानूनी प्रक्रियाओं की लागत और समय दोनों में कमी आने की संभावना है।

जनता की प्रतिक्रिया

योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एक ओर जहां कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे समय की बचत और अदालती व्यवस्था में सुधार का बड़ा कदम बताया, वहीं दूसरी ओर कुछ नागरिकों ने मुकदमों के त्वरित निस्तारण, झूठे मामलों पर नकेल कसने और अदालती शुल्कों व पारदर्शिता में सुधार की मांग भी उठाई।