पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच पहले मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता हुआ था, जिसे अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नाटो के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी रक्षा समझौते को कागजी दस्तावेजों से निकालकर धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में सोमवार को इस्तांबुल में तीनों देशों की पहली अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की की राजधानी पहुंच चुके हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य एजेंडा तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करना है।
इस्तांबुल में क्यों हो रहा है शीर्ष सैन्य मंथन?
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने अपनी आपसी सैन्य साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। अब इस्तांबुल में होने वाली इस पहली कमेटी की बैठक को इस समझौते को नाटो की तर्ज पर एक व्यावहारिक रूप देने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बैठक में केवल राजनीतिक औपचारिकताएं या कूटनीतिक बातें नहीं होंगी, बल्कि रक्षा सहयोग को ठोस जमीन पर उतारने के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर गंभीर मंथन होने की पूरी उम्मीद है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस समझौते में तय किए गए सहयोग के बिंदुओं को अब एक वास्तविक और प्रभावी सैन्य व्यवस्था में तब्दील करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान का रणनीतिक कद?
खुफिया जानकारियों के अनुसार, पाकिस्तान अपनी पारंपरिक रक्षा नीतियों के दायरे से बाहर निकलकर खुद को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक पटल पर एक प्रमुख सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता है। इस नए और उभरते समीकरण में उसे तुर्की और सऊदी अरब की अलग-अलग और अनूठी ताकतों का भरपूर लाभ मिलने की संभावना है। तुर्की के पास एक मजबूत और उन्नत रक्षा तकनीक के साथ-साथ तेजी से विकसित होता हुआ आधुनिक हथियार उद्योग मौजूद है। दूसरी ओर, सऊदी अरब के पास अकूत वित्तीय संपदा और रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भारी क्षमता है। वहीं, पाकिस्तान के पास एक विशाल सैन्य बल और दशकों पुराना स्थापित रक्षा ढांचा है। इन तीनों देशों की ये क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक साबित हो सकती हैं और एक-दूसरे की जरूरतों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती हैं।
सामूहिक सुरक्षा का नाटो जैसा मॉडल
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को मुख्य रूप से नाटो की तर्ज पर तैयार किया गया एक मजबूत सैन्य संगठन माना जा रहा है। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के प्रावधानों के तहत यदि किसी एक भी सदस्य देश पर बाहरी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर संयुक्त हमला माना जाएगा। यही सामूहिक रक्षा का प्रावधान इस संगठन की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो से करवा रहा है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक जमीनी क्षमता और इसके पूरी तरह से लागू होने का तौर-तरीका आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके बावजूद, इस्तांबुल में होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार इस रणनीतिक साझेदारी के तमाम तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं पर आमने-सामने चर्चा होने जा रही है।
रक्षा उत्पादन और आर्थिक ताकत का संगम
इस नई त्रिपक्षीय साझेदारी के जरिए पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने रक्षा उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग को और अधिक गहरा करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये दोनों देश आने वाले समय में संयुक्त सैन्य उत्पादन और आधुनिक रक्षा उपकरणों के सह-विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान केवल तैयार हथियारों का आयातक बने रहने के बजाय, तुर्की के साथ मिलकर अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और सैन्य हार्डवेयर को खुद विकसित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इससे उसकी घरेलू रक्षा निर्माण क्षमताओं को भी एक नया प्रोत्साहन मिलने की पूरी उम्मीद है।
इस पूरे भू-राजनीतिक समीकरण में सऊदी अरब की भूमिका मुख्य रूप से उसकी बेजोड़ आर्थिक ताकत से जुड़ी हुई है। रियाद की तरफ से मिलने वाली रणनीतिक और वित्तीय मदद पाकिस्तान की रक्षा महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में आने वाली पैसों की हर तंगी को लंबे समय तक दूर रख सकती है। इस तरह से इस उभरते हुए त्रिकोण में तीन अलग-अलग और मजबूत स्तंभ साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जिनमें तुर्की की आधुनिक रक्षा तकनीक, सऊदी अरब की अपार आर्थिक ताकत और पाकिस्तान की भारी-भरकम सैन्य क्षमता शामिल है।
