उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी जहाज की टक्कर से उपजा तनाव, कराची नाकेबंदी का पुराना डर फिर हुआ ताजा

इस संकरे समुद्री गलियारे के कारण पड़ोसी देश के जहाजों के पास खुले पानी में सुरक्षित ठिकाना तलाशने या पैंतरेबाजी करने का कोई ठोस विकल्प नहीं बचता। अत्याधुनिक भारतीय निगरानी तंत्र, नौसैनिक उपग्रह और रडार प्रणाली उत्तरी अरब सागर के इस पूरे क्षेत्र पर निरंतर नजर बनाए रखते हैं। यही तकनीकी बढ़त समुद्री गश्त के दौरान प्रतिद्वंद्वी जहाजों के भीतर मानसिक दबाव और घबराहट पैदा करती है, जिसके चलते चालक दल अक्सर दिशा नियंत्रण खो बैठते हैं।

कराची बंदरगाह पर अत्यधिक निर्भरता और आर्थिक संवेदनशीलता

पूरे देश की आर्थिक धड़कन मानी जाने वाली कराची बंदरगाह की स्थिति रक्षा विश्लेषकों की नजर में सबसे नाजुक पहलू है। देश का तकरीबन 80 से 90 प्रतिशत विदेशी व्यापार, जिसमें कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रोजमर्रा का अनिवार्य साजो-सामान शामिल है, कराची और समीपवर्ती कासिम बंदरगाह के संकरे जलमार्गों से ही देश के भीतर प्रवेश करता है। भौगोलिक रूप से यह पूरा इलाका गुजरात तट और मुंबई स्थित भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान के बेहद नजदीक पड़ता है।

यदि दोनों देशों के मध्य कभी पूर्णकालिक सैन्य टकराव की नौबत आती है और भारतीय नौसैनिक बेड़ा कराची के मुहाने पर सख्त समुद्री पहरा बिठा देता है, तो पड़ोसी मुल्क की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। अनुमानों के मुताबिक ऐसी स्थिति में वहां केवल 10 से 15 दिनों का पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का आपातकालीन भंडार ही शेष रह जाएगा। ऊर्जा और आपूर्ति की यह भारी कमी न केवल नागरिक जीवन को ठप कर देगी, बल्कि मुनीर सेना के अग्रिम सैन्य अभियानों को भी पूरी तरह गतिहीन बना देगी।

दिसंबर 1971 के समुद्री अभियान की ऐतिहासिक छाप

उत्तरी अरब सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी हमेशा 1971 के उस निर्णायक घटनाक्रम की याद ताजा कर देती है, जिसे सैन्य इतिहास में ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। 4 और 5 दिसंबर 1971 की दरमियानी रात भारतीय नौसेना की छोटी लेकिन घातक मिसाइल बोट्स आईएनएस निपात, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर ने कराची के सुरक्षित माने जाने वाले बंदरगाह पर साहसिक धावा बोल दिया था।

उस ऐतिहासिक हमले में दुश्मन के दो प्रमुख युद्धपोत पीएनएस खैबर और पीएनएस मुहाफिज समंदर की तलहटी में समा गए थे। साथ ही भारतीय मिसाइलों ने कराची तट पर स्थित विशाल तेल भंडारण डिपो को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। उस भीषण अग्निकांड की लपटें 60 किलोमीटर दूर तक साफ देखी जा सकती थीं। उस एक कार्रवाई ने मुल्क की समूची समुद्री आपूर्ति लाइन को कई हफ्तों तक काट दिया था, और इसी ऐतिहासिक घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव आज भी दोनों देशों के नाविकों की सोच पर हावी रहता है।

ग्वादर परियोजना की सीमाएं और ब्रह्मोस की मारक क्षमता

कराची बंदरगाह की इस भारी कमजोरी से पार पाने के मकसद से बलूचिस्तान के तट पर चीन के वित्तीय सहयोग से ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। योजनाकारों को उम्मीद थी कि पश्चिमी छोर पर स्थित यह गहरा बंदरगाह उन्हें भारतीय नौसैनिक दबाव से सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। हालांकि आधुनिक रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि ग्वादर बंदरगाह भी रणनीतिक दृष्टि से किसी अभेद्य किले की तरह काम नहीं कर सकता।

ग्वादर पूरी तरह से खुले समंदर के मुहाने पर स्थित है, जहां विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के नेतृत्व वाले भारतीय लड़ाकू समूह आसानी से गश्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना की आधुनिक पनडुब्बियां और सटीक निशाने वाली लंबी दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ग्वादर के तटीय बुनियादी ढांचे को मिनटों में निष्क्रिय करने का सामर्थ्य रखती हैं। नतीजतन, भारी निवेश के बावजूद समुद्री सुरक्षा का संतुलन नहीं बदला है।

1991 के द्विपक्षीय नौसैनिक समझौते का खुला उल्लंघन

इस ताजा नौसैनिक टक्कर के उपरांत भारत ने दोनों देशों के बीच अप्रैल 1991 में हस्ताक्षरित हुए नौसैनिक समझौते की शर्तों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए इस ऐतिहासिक समझौते के अनुच्छेद 10 में यह स्पष्ट प्रावधान दर्ज है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में गश्त करते समय दोनों पक्षों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को आपस में कम से कम 3 नॉटिकल मील की अनिवार्य सुरक्षित दूरी हर हाल में बनाए रखनी होगी। 15 सितंबर को हुई टक्कर ने न केवल स्थापित समुद्री प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि यह भी साबित किया है कि पानी में दबाव बढ़ते ही नियम ताक पर रख दिए जाते हैं।