पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चुनाव में शहबाज शरीफ की पार्टी की बड़ी जीत, क्या सरकार बनाएगी पीएमएल-एन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार और पार्टी नेता राणा सनाउल्लाह ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिना किसी कठिनाई के आसानी से सरकार बना लेगी। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी दल से अपील की कि वे आए हुए परिणामों को स्वीकार करें और सकारात्मक रुख अपनाएं।

हिंसा और मतदान में बाधाएं

मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान कई क्षेत्रों में झड़पें और हिंसा देखने को मिली। रविवार को पड़े वोटों के दौरान हुई इन वारदातों में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई अन्य नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा खराब मौसम और पहाड़ों पर भूस्खलन जैसी प्राकृतिक बाधाओं के कारण तीन सीटों पर मतदान रोक दिया गया था। अब चुनाव आयोग इन रोकी गई सीटों पर मंगलवार को मतदान प्रक्रिया पूरी कराएगा।

परिणाम सामने आने के तुरंत बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा परवेज अशरफ ने आरोप लगाया है कि जिस संगठन का पूरे क्षेत्र में भारी विरोध देखा गया हो, वह इतनी आसानी से बहुमत कैसे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर सीटें दिलाई गई हैं ताकि वे सत्ता पर काबिज हो सकें।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का यह भी कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने धांधली से जुड़े पुख्ता सबूत रखे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर पार्टी अब अंतिम चरण के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने इन सभी इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है।

अन्य दलों की स्थिति और भारत की प्रतिक्रिया

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पूरी चुनावी कवायद से पहले ही खुद को अलग रखते हुए इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। यही वजह है कि मैदान में मुकाबला मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दलों के बीच सिमट कर रह गया।

दूसरी ओर भारत ने इन तथाकथित चुनावों पर अपनी कड़ी आपत्ति पहले ही दर्ज करा दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने इन इलाकों के एक बड़े हिस्से पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। उनके अनुसार पीओके में इस तरह के नाटक रचने का एकमात्र उद्देश्य अवैध कब्जे और वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर पर्दा डालना है।

चुनाव से पहले महीनों तक चले आंदोलन

इन चुनावी आयोजनों से ठीक पहले उस इलाके में करीब दो महीने तक उग्र प्रदर्शन देखने को मिले थे। आम जनता और स्थानीय नागरिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आए थे। उनका मुख्य विरोध इस बात को लेकर था कि विधानसभा में शरणार्थियों के नाम पर जो बारह सीटें आरक्षित हैं, उन्हें पूरी तरह समाप्त किया जाए।

आंदोलनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान का सैन्य और सुरक्षा तंत्र इन्हीं सीटों के जरिए अपनी पसंद के लोगों को सत्ता तक पहुंचाता है। हालात को देखते हुए सरकार ने जून के महीने में इस एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के हताहत होने और घायल होने की खबरें सामने आई थीं।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वहां हुई हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने नागरिकों की मौत के तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि इन प्रदर्शनकारियों के बीच प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोग भी सक्रिय रूप से शामिल थे और उनके विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब सभी की निगाहें दस अगस्त को होने वाले अंतिम चरण के मतदान पर टिकी हैं।