कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर बरसे किरेन रिजिजू, तानाशाही मानसिकता का लगाया आरोप

इस पूरे विवाद की जड़ में पवन खेड़ा का वह बयान है जो उन्होंने 25 जून को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। जब मीडियाकर्मियों ने उनसे आपातकाल की बरसी को लेकर सवाल पूछा, तो खेड़ा ने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और पिछले 12 से 15 सालों के कामकाज का हिसाब-काबू किया जाएगा, तब भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं के लिए बिना सुरक्षा के सड़कों पर निकलना भी दूभर हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं को आम जनता के बीच आने के लिए भी भारी सुरक्षा घेरे की जरूरत पड़ेगी।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर छिड़ी बहस

अपने बयान के दौरान पवन खेड़ा ने वर्तमान सरकार पर भी गंभीर आरोप मढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासनकाल में देश का लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया की स्वतंत्रता पर दबाव बनाया जा रहा है और देश की स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खेड़ा का कहना था कि सरकार के इन सभी कदमों का पूरा ब्योरा तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में इन सब बातों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, भाजपा ने पवन खेड़ा के इस बयान को सीधे तौर पर राजनीतिक डराने-धमकाने की कोशिश बताया है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऐसे डराने वाले बयान उनकी खुद की लोकतांत्रिक सोच पर बड़े सवाल खड़े करते हैं।

1975 के आपातकाल की बरसी का संदर्भ

राजनीतिक दलों के बीच यह तीखी बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की बरसी मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को देशव्यापी स्तर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। भाजपा सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक घटना को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला पन्ना करार दिया। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। इस अवधि के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था, अखबारों पर कड़ा सेंसरशिप लागू था और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया था।