मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 जुलाई को सिवनी जिले में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वे खुद खेत में उतरे, अपने हाथों से धान की रोपाई की, किसानों के साथ बैठकर हाथ से खाना खाया और उनसे खुलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री के इस सहज व्यवहार ने किसानों और आम लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने एक बार फिर यह जताने की कोशिश की कि वे भी उन्हीं के बीच के एक आम इंसान हैं और जनकल्याण की सोच लेकर लगातार काम कर रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग मुख्यमंत्री से बातचीत कर उत्साहित नजर आए।
सिवनी को मिली 349.33 करोड़ की सौगात
दरअसल 1 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी जिले के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने यहां आयोजित धान महोत्सव में शिरकत की, कोदो कुटकी बोनस का वितरण किया और विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम यादव ने 349.33 करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 144.8 करोड़ रुपए के 43 कार्यों का भूमि-पूजन भी संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कन्या पूजन में हिस्सा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बालाघाट से सिवनी तक फोर लेन सड़क बनाने, सिवनी के चमारा विकासखंड में एक शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम बनाने सहित कई अन्य विकास कार्यों की घोषणा भी की।
कोदो कुटकी किसानों के लिए बड़ी राहत
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की धान की फसल को जीआई टैग मिल चुका है। उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3941 किसानों को 1000 रुपए प्रति मान की दर से कोदो कुटकी बोनस के रूप में 282.99 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य सरकार श्रीअन्न उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अतिरिक्त बोनस भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आज प्रदेश के 3941 किसानों को 2829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के एवज में 1000 रुपए प्रति मान की दर से 2 हजार 83 लाख रुपए बोनस राशि सौंपी गई है। राज्य में कोदो कुटकी की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बेहतर बनाने पर भी काम चल रहा है। डिंडोरी की सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगनी अरहर को भी जीआई टैग मिल चुका है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा और मक्का को गरीबों की फसल कहकर नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना शुरू कर इन फसलों को देश-दुनिया में नई पहचान दी। उनके मुताबिक श्रीअन्न में मौजूद पोषक तत्व सबसे जल्दी पचते हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल से ही श्रीअन्न की खरीद शुरू की है। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि इस साल मानसून पर अलनीनो का असर दिख रहा है, इसलिए अगर बारिश कम होती है तो किसानों को कोदो कुटकी सहित सभी फसलों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए।
श्रमिक परिवारों को संबल 2.0 से बड़ी मदद
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण यानी संबल 2.0 योजना के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए प्रदेश के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से सीधे उनके खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कभी संबल जैसी योजना का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बताया कि संबल योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है।
हर वर्ग के गरीब के लिए योजनाएं, धान किसानों को भी भावांतर का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के गरीब, वंचित और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब तक वंचित रह गए सभी पात्र लोगों को घर देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि सिवनी जिले के समग्र विकास के लिए 349.33 करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.8 करोड़ रुपए के 43 कार्यों का भूमि-पूजन किया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत अन्नदाताओं को कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना के जरिए फायदा दिया जा चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब प्रदेश में धान की फसल के लिए भी भावांतर योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर चुकाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेत से लेकर बाजार तक हर स्तर पर मूल्य संवर्धन पर लगातार काम कर रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके।
