राजस्थान के कोटा जिले में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के पोषण के लिए भेजा जाने वाला भारी मात्रा में खाद्यान्न रास्ते से ही गायब किए जाने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। केंद्रीय भंडारण केंद्र से शत-प्रतिशत उठाव किए जाने के बावजूद 3,213 क्विंटल से अधिक गेहूं और चावल कभी विद्यालयों के रसोईघरों तक नहीं पहुंच सके। इस भारी हेराफेरी के सामने आने के बाद रसद विभाग ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए गुजरात आधारित परिवहन एजेंसी के खिलाफ नयापुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
विद्यालयों में पोषाहार का संकट और शिकायतों का दौर
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2026 की जुलाई से सितंबर वाली दूसरी तिमाही के लिए खाद्यान्न का आवंटन स्वीकृत किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कोटा स्थित सेंट्रल वेयर हाउस नंबर-1 से 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच अनाज की शत-प्रतिशत निकासी की गई थी। इसके बावजूद जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों से लगातार भोजन तैयार करने हेतु कच्ची सामग्री कम पड़ने अथवा न मिलने की जानकारियां सामने आने लगीं। जब शिक्षकों और स्थानीय प्रबंधकों ने राशन की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया, तब पूरे प्रशासनिक तंत्र में खलबली मच गई।
सत्यापन प्रक्रिया में खुली कागजी दावों की पोल
जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने लगातार मिल रहे असंतोष के बाद पूरे मामले का ब्लॉक स्तर पर सत्यापन कराने का निर्णय लिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) के जरिए विद्यालयों में प्राप्त रसीदों तथा वास्तविक तौर पर पहुंचे अनाज की खेप का मिलान कराया गया। भौतिक मिलान में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि गोदाम से कागजों में उठाया गया पूरा स्टॉक स्कूलों तक वितरित ही नहीं हुआ था। प्रत्येक विद्यालय के पास केवल उसी सामग्री की पावती मौजूद थी जो वास्तव में उन्हें सौंपी गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गोदाम से निकासी और वास्तविक आपूर्ति के बीच भारी अंतर बना हुआ था।
आंकड़ों में सामने आई भारी कमी
विभागीय जांच रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 1844 क्विंटल गेहूं और 1369 क्विंटल चावल विद्यालयों तक पहुंचा ही नहीं था। अधिक सूक्ष्म गणना में यह कमी 1844.06 क्विंटल गेहूं तथा 1369.52 क्विंटल चावल दर्ज की गई, जो कुल मिलाकर 3213 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न बैठती है। इस गायब सामग्री का सरकारी मूल्य लगभग 81 लाख रुपये आंका गया है, जबकि खुले खुदरा अथवा थोक बाजार के भाव से इसकी कीमत 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपये तक आंकी जा रही है। फर्म ने अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में महज 207.50 क्विंटल गेहूं तथा 100.60 क्विंटल चावल शेष बचा हुआ दिखाया था और बाद में मौखिक तौर पर यह दावा करने का प्रयास किया कि संपूर्ण सामग्री वितरित कर दी गई है।
परिवहन फर्म और वर्क ऑर्डर की शर्तें
इस पूरे खाद्यान्न को गोदाम से उठाकर संबंधित शैक्षणिक संस्थानों तक सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व गुजरात के हिम्मतनगर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स भैरवनाथ रोडवेज को सौंपा गया था। इस कार्य के लिए संवेदक को 32 रुपये 6 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कार्यादेश स्वीकृत किया गया था। अनुबंध के अनुसार संवेदक को गोदाम से माल उठाकर समयबद्ध तरीके से प्रत्येक विद्यालय को उसकी तय पर्ची के आधार पर अनाज सौंपना था, परंतु जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर अनाज की खेप को गायब कर दिया गया।
नोटिस की अनदेखी के बाद पुलिस में प्राथमिकी
गंभीर अनियमितता की पुष्टि होने के उपरांत रसद विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए फर्म के संचालक नारायणलाल शंकर लाल खटीक (निवासी हिम्मतनगर, गुजरात) तथा उनके स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि शैलेंद्र शर्मा (निवासी बरूंधन, तालेड़ा) को 14 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस थमाया। दोनों जिम्मेदारों को 15 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे तक स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया गया था, किंतु निर्धारित समयसीमा बीत जाने के पश्चात भी कोई लिखित स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने नयापुरा पुलिस थाने में औपचारिक तहरीर देकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया।
जांच के दायरे में पूरी वितरण व्यवस्था
कोटा के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक, रूप सिंह मीणा के अनुसार, खाद्यान्न के पूर्ण उठाव के बाद भी बच्चों के राशन का स्कूलों तक न पहुंचना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। रूप सिंह मीणा ने कहा, "अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों के पोषाहार के लिए आया खाद्यान्न कहां गायब हुआ और इस गड़बड़ी में कौन-कौन शामिल है।" वर्तमान में पुलिस और प्रशासनिक टीमें इस पहलू की गहन पड़ताल कर रही हैं कि गायब किया गया राशन किन व्यापारियों या मंडियों में खपाया गया और इस मिलीभगत में अन्य कौन से चेहरे शामिल हैं।
