राजस्थान के सीकर और सलूंबर में प्राकृतिक खेती का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू, नाबार्ड लगाएगा 1.20 करोड़ रुपये

हाल ही में संपन्न हुए खरीफ सीजन के दौरान इन चयनित किसानों ने अपने खेतों में बाजरा, ग्वार और मूंग जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति का पालन करते हुए की है। रसायन मुक्त कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान कम खर्च में बेहतर उपज प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर से मिलेंगे मुफ्त जैविक घोल

प्राकृतिक खेती के इस मॉडल को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा एक बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके विभिन्न जैविक घोल तैयार किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक खाद और नीमास्त्र शामिल हैं। ये सभी बायो-इनपुट चयनित किसानों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस व्यवस्था से किसानों को बाजार से मिलने वाले महंगे रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनकी खेती पर होने वाला दैनिक और मौसमी खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे किसानों की शुद्ध आय में इजाफा होगा।

पारंपरिक किस्मों को सहेजने के लिए 5 लाख का बीज बैंक

इस प्रोजेक्ट का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारी पारंपरिक और पुरानी बीज किस्मों का संरक्षण करना है। इस कार्य के लिए लगभग पांच लाख रुपये की लागत से एक समर्पित बीज बैंक स्थापित किया जा रहा है। इस बैंक में देसी किस्मों के बीजों का संग्रहण, रखरखाव और संवर्धन किया जाएगा, जिन्हें बाद में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को वितरित किया जाएगा।

पारंपरिक देसी किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे कम पानी में भी बेहतर फसल देती हैं और उनमें बीमारियों तथा कीटों से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस पहल के माध्यम से इन लुप्तप्राय किस्मों को दोबारा किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा।

महाराष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा 120 दिनों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) एमएल मीणा के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को केवल संसाधन ही नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र से आई कृषि विशेषज्ञों की एक टीम लगातार 120 दिनों तक किसानों के साथ खेतों में रहकर प्राकृतिक खेती की बारीकियाँ सिखा रही है।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, ये प्रशिक्षित किसान अपने-अपने क्षेत्रों में 'कृषि चौपाल' का आयोजन करेंगे। इन चौपालों के जरिए वे आसपास के अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के तरीकों और फायदों की जानकारी देंगे, जिससे आने वाले समय में अधिक से अधिक किसान इस अभियान से जुड़ सकें।

मिट्टी की उर्वरता और सुरक्षित खाद्य सामग्री का लाभ

नाबार्ड डीडीएम एमएल मीणा का मानना है कि प्राकृतिक खेती की इस पद्धति से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि होगी, उसकी जलधारण क्षमता में सुधार होगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। उपभोक्ताओं को बिना किसी जहरीले रसायन के उगाया गया सुरक्षित और पौष्टिक अनाज और सब्जियां मिल सकेंगी। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से खेती की लागत कम होगी और यह अधिक फायदेमंद व्यवसाय बन सकेगा। सरकारी स्तर पर जैविक लक्ष्यों में आए बदलावों के बीच किसान प्राकृतिक खेती को एक नए और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यदि सीकर और सलूंबर में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आगामी वर्ष में इसे राज्य के अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।