सोशल मीडिया मंच एक्स ने ऑस्ट्रेलियाई संसद से अनुरोध किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध के नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। मंगलवार को सार्वजनिक की गई एक संसदीय याचिका में कंपनी ने तर्क दिया कि टेक कंपनियों पर कड़े अनुपालन प्रदर्शन का दबाव बनाना अनावश्यक, अनुचित और प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के अंतर्गत आने वाले इस मंच ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी सीमाओं और नियामकीय अतिसक्रियता पर गंभीर चिंता जताई है।
नियामक की डेटा मांग पर जताई आपत्ति
अपनी औपचारिक याचिका में एक्स ने ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल नियामक को दी जाने वाली व्यापक डेटा संग्रह शक्तियों का कड़ा विरोध किया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि ई-सेफ्टी कमिश्नर को इस बात की व्यावहारिक समझ नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। इसके अलावा एक्स ने कहा कि इस कानून में गोपनीय उपयोगकर्ता जानकारी और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील कॉर्पोरेट डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान मौजूद नहीं हैं। दूसरे देशों में रह रहे गैर-ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और संस्थाओं से दस्तावेज तथा अनुपालन साक्ष्य मांगने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेशी कानूनों के साथ टकराव पैदा कर सकती है।
जुर्माने का इतिहास और कड़े प्रतिबंध
दिसंबर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर ऑस्ट्रेलिया बाल सुरक्षा नियमों के मामले में दुनिया भर में अग्रणी बनकर उभरा है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और एक्स के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। मई में ऑस्ट्रेलिया ने एक्स पर बाल सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण 463,000 डॉलर का जुर्माना लगाया था। ई-सेफ्टी द्वारा यह जुर्माना पहली बार 2023 में लगाया गया था, जब कंपनी ने बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने के उपायों की मांगी गई जानकारी का पर्याप्त जवाब नहीं दिया था। यह जानकारी एलन मस्क द्वारा ट्विटर (जिसे अब एक्स कहा जाता है) का अधिग्रहण करने से ठीक एक महीने पहले मांगी गई थी।
कंपनी ने व्यक्तिगत अधिकारियों के खिलाफ दंड बढ़ाने के प्रस्तावों को पूरी तरह से अनुचित और असंगत करार दिया है। एलन मस्क ने भी इस कानून का तीखा विरोध किया है। 2024 के अंत में जब यह विधेयक पेश किया गया था, तब मस्क ने एक्स पर लिखा था कि यह सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए इंटरनेट पहुंच को नियंत्रित करने का एक गुप्त तरीका लगता है। इस साल फरवरी में जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने इसी तरह के कड़े कदम उठाने की घोषणा की थी, तब मस्क ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करते हुए उन्हें तानाशाह और निरंकुश करार दिया था।
कानूनी विशेषज्ञों के बीच विभाजन
ऑस्ट्रेलिया के इस कदम और एक्स की आपत्तियों पर अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के भिन्न विचार हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रौद्योगिकी की शोधकर्ता स्टेफानिया डि स्टेफानो का मानना है कि बच्चों पर सोशल मीडिया का पूर्ण प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। उनके अनुसार नाबालिगों को सोशल मीडिया से दूर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और जुड़ाव के उनके मूल अधिकारों का असंगत उल्लंघन करता है।
दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कानून के जानकार एक्स के तर्कों से सहमत नहीं हैं। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंटरनेट कानून की प्रोफेसर जुलिया हॉर्नले का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में किसी कंपनी से दस्तावेज मांगना नियामक का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने डेटा के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई और गैर-ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के बीच आसानी से अंतर कर सकती हैं, जिससे नियामक का अधिकार क्षेत्र केवल ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित रहता है।
