उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ताजा बयान ने राज्य के सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। वाराणसी में 3 नवंबर 2026 को मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किसी सीट से नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय वह कन्नौज के लोकसभा सदस्य बने रहते हुए ही सरकार बनाने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह राजनीतिक पैंतरा केवल एक सीट से चुनाव न लड़ने भर का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2012 की ऐतिहासिक जीत, 2017 की हार और 2022 के अनुभवों से तराशी गई एक सोची-समझी संगठनात्मक कार्ययोजना दिखाई देती है।
2012 का चुनावी दौर और युवा नेतृत्व का उभार
साल 2012 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के पूरे राजनीतिक जीवन में सबसे अहम मोड़ साबित हुआ था। उस दौर में समाजवादी पार्टी की बागडोर संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी, लेकिन पार्टी की सार्वजनिक छवि बदलने का जिम्मा युवा अखिलेश के कंधों पर डाला गया था। 2007 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी बाहुबलियों को संरक्षण देने और लचर कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रही थी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को इन आरोपों से उबारने के लिए अपने बेटे को नए और आधुनिक चेहरे के तौर पर जनता के बीच उतारा।
अखिलेश यादव ने इस दायित्व को रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पार्टी की अंदरूनी कार्यशैली में बुनियादी बदलाव किए। उन्होंने छात्र राजनीति और युवा शाखाओं को सक्रिय करते हुए विश्वविद्यालयों के ऊर्जावान चेहरों को आगे बढ़ाया। वर्ष 2011 में पार्टी ने चुनावी टिकट वितरण के लिए आवेदन प्रक्रिया लागू की, जिससे वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत सिफारिशों पर निर्भरता घटी। इसके अलावा, परंपरागत राजनेताओं के साथ-साथ पेशेवर और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले पढ़े-लिखे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया।
सितंबर 2011 में शुरू हुई समाजवादी क्रांति रथ यात्रा ने इस अभियान को व्यापक जनसमर्थन दिलाया। इस अभियान के तहत करीब 12 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई और 250 से अधिक जनसभाएं आयोजित हुईं। लैपटॉप वितरण, युवाओं के लिए रोजगार और चौतरफा विकास के मुद्दों को केंद्र में रखकर लड़े गए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नतीजतन, 15 मार्च 2012 को 38 वर्ष की आयु में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे और उन्होंने कोई विधानसभा सीट नहीं लड़ी थी। उन्होंने खुद एक सीट पर बंधने की जगह पूरे प्रदेश में संगठन को जीत दिलाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी।
2017 में सत्ता बचाने की जद्दोजहद और आंतरिक कलह
साल 2017 का चुनावी संग्राम 2012 के मुकाबले बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में लड़ा गया। उस समय अखिलेश यादव खुद पदस्थ मुख्यमंत्री थे और उनके सामने सत्ता में बने रहने की कठिन परीक्षा थी। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के शीर्ष स्तर पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच वर्चस्व की भीषण आंतरिक लड़ाई खुलकर सामने आ गई। इस पारिवारिक और संगठनात्मक कलह ने जमीनी कार्यकर्ताओं के मनोबल और प्रत्याशियों के चयन को बुरी तरह प्रभावित किया।
इस संकट से निपटने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को साझा रैलियों और भव्य रोड शो के जरिए पेश किया गया। इस तालमेल के तहत कांग्रेस को करीब 105 सीटें दी गईं। हालांकि, यह गठबंधन अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। सपा के भीतर आंतरिक नेतृत्व विवाद, सीट बंटवारे को लेकर असंतोष, कई निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच दोस्ताना मुकाबला, और पांच साल के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के तीखे हमलों ने गठबंधन की स्थिति कमजोर कर दी।
चुनाव परिणामों में समाजवादी पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में भी अखिलेश यादव ने स्वयं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। यानी चुनाव मैदान में सीधे न उतरकर पूरे प्रदेश का प्रचार संभालने का तरीका वह पहले भी आजमा चुके हैं। 2017 में वह सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रहे थे, जबकि 2027 के लिए वह विपक्ष में बैठकर पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद के तौर पर यही भूमिका दोहराने की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं।
2022 का सबक और रणनीतिक पुनर्गठन
2017 की करारी शिकस्त के बाद अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव किया। उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े राष्ट्रीय दलों से दूरी बनाते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक आधार वाले छोटे दलों को एकजुट करने की नीति अपनाई। इस रणनीति के तहत जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अन्य क्षेत्रीय संगठनों को साथ लाया गया। साथ ही, पारिवारिक मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए चाचा शिवपाल यादव के साथ भी राजनीतिक तालमेल स्थापित किया गया।
सपा ने यह भांप लिया था कि केवल यादव और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया और मौर्य, कुशवाहा, राजभर तथा निषाद जैसी जातियों के प्रमुख नेताओं को मंच दिया गया। इसके अलावा, साल 2021 में शुरू में चुनाव न लड़ने की बात कहने के बावजूद अखिलेश यादव ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से ताल ठोकी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को 67 हजार से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ खुद को मुख्यमंत्री के सीधे चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया।
इस बदली हुई कार्ययोजना का स्पष्ट असर नतीजों में देखने को मिला। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतने में कामयाब रही और उसका मत प्रतिशत बढ़कर लगभग 32 प्रतिशत तक पहुंच गया। यद्यपि पार्टी बहुमत के 202 के आंकड़े से दूर रह गई, लेकिन उसने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को अत्यंत मजबूत कर लिया।
2027 की रूपरेखा और संसद से विधानसभा का संतुलन
अब 2027 के महासमर की ओर बढ़ते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर अपने पुराने और सफल प्रयोग की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। कन्नौज के मौजूदा सांसद रहते हुए उन्होंने यह साफ कर दिया है कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान बंधने के बजाय उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने पर केंद्रित रहेगा। 2012 की तर्ज पर बिना विधानसभा लड़े सरकार बनने पर बाद में सदन की सदस्यता लेने का यह विकल्प उन्हें राज्यभर में सघन प्रचार और गठबंधनों के संचालन की पूरी आजादी देता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति समाजवादी पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में कितनी कारगर साबित होती है।
