तिब्बत के क्षेत्रीय भूभाग पर चीन का बढ़ता शिकंजा वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है। शासन प्रणाली और प्रशासनिक महकमों में तिब्बती मूल के लोगों की भागीदारी को लगातार कम किया जा रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। वाशिंगटन स्थित प्रमुख मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (ICT) की ताजा रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा किया गया है कि किस प्रकार सुनियोजित रणनीतियों के तहत महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों से तिब्बतियों को किनारे किया जा रहा है।
प्रशासनिक पदों पर घटती हिस्सेदारी और आंकड़े
संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन विभिन्न कानूनों, पार्टी के निर्देशों और शीर्ष नियुक्तियों के जरिए तिब्बत पर अपनी पकड़ को और अधिक कसता जा रहा है। इस बात के पुख्ता आंकड़े पेश किए गए हैं कि साल 2026 में प्रांतीय और काउंटी स्तर की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि पार्टी कार्यालय, सरकारी महकमे, सुरक्षा विभाग और न्यायपालिका से जुड़ी कुल 10 प्रमुख संस्थाओं के 240 वरिष्ठ नेतृत्व पदों में से महज 62 पदों पर ही तिब्बती अधिकारी काबिज थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन महत्वपूर्ण पदों पर तिब्बतियों की कुल हिस्सेदारी गिरकर मात्र 25.8 प्रतिशत रह गई है, जबकि बाकी बचे 178 यानी 74.2 प्रतिशत पदों पर गैर-तिब्बती अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं।
धर्मशाला स्थित निर्वासित सरकार और भारत की भूमिका
इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने अमेरिकी संसद के समक्ष कई अहम मांगें रखी हैं। संगठन ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए तिब्बती समुदायों के लिए मानवीय सहायता और अन्य सभी प्रकार के वित्तीय सहयोग का पूरा पोषण तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने की अपील भी की गई है। सीटीए मूल रूप से तिब्बत की निर्वासित सरकार है जिसका केंद्रीय मुख्यालय भारत के धर्मशाला शहर में स्थित है। यह संस्था दुनिया भर में फैले तिब्बती प्रवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण जैसी जरूरी सामुदायिक सेवाएं संचालित करती है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु के रूप में 14वें दलाई लामा जाने जाते हैं, जबकि सिक्योंग यानी राष्ट्रपति इस निर्वासित सरकार के राजनीतिक प्रमुख होते हैं।
अमरीकी संसद से कानून पारित करने की पुरजोर अपील
इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अनुसंधान एवं निगरानी प्रमुख भुचुंग त्सेरिंग ने मंगलवार को अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत तिब्बतियों को वह जरूरी आधार और जमीन उपलब्ध कराता है जिसके जरिए वे अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसी मजबूत आधार की वजह से संगठन वहां अपनी पहुंच बना पाया है और उसका जमीनी स्तर पर उपयोग कर रहा है। त्सेरिंग ने यह भी रेखांकित किया कि अमेरिका में तिब्बत के इस संवेदनशील मुद्दे को देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का एक समान समर्थन हासिल है। अमेरिकी संसद के भीतर 'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट' यानी तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने संबंधी अधिनियम पेश किया जा चुका है, जिसे अभी विधिवत मंजूरी मिलना बाकी है।
भुचुंग त्सेरिंग ने अमेरिकी संसद से पुरजोर आग्रह किया है कि दोनों दलों द्वारा समर्थित इस महत्वपूर्ण अधिनियम को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से सीटीए यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बती नागरिकों के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी, जिससे इस निर्वासित सरकार को वैश्विक मंच पर और अधिक कानूनी व राजनीतिक वैधता प्राप्त होगी।
