एक बड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम में ब्रिक्स देशों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे एकतरफा व्यापारिक टैरिफ और कार्बन बॉर्डर टैक्स का कड़ा विरोध करते हुए एक साझा घोषणापत्र जारी किया है। सदस्य देशों ने इन एकतरफा व्यापार उपायों को अत्यधिक भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी करार दिया है। ब्रिक्स का मानना है कि पर्यावरण सुरक्षा की आड़ में लागू किए जा रहे ये नियम विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट हुआ ब्रिक्स
भारत की अगुवाई में आयोजित हुए इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए सहमति व्यक्त की। साझा घोषणापत्र में विशेष रूप से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और अन्य एकतरफा शुल्कों का विरोध किया गया है। सदस्य देशों का तर्क है कि इस तरह की नीतियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अनुचित रूप से निशाना बनाती हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती हैं। इस साझा कदम के जरिए यह समूह पश्चिमी देशों की उन आर्थिक नीतियों को चुनौती देना चाहता है जो मुक्त व्यापार को बाधित करती हैं।
भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ की धमकियां
यह सामूहिक विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक व्यापार में टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारी आयात शुल्क लगाने की वकालत करते रहे हैं, जिसमें बाइपार्टिसन रशिया सेंक्शंस बिल जैसे उपायों के माध्यम से 500% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन आक्रामक व्यापारिक रणनीतियों ने वैश्विक तनाव बढ़ा दिया है, जिससे निपटने के लिए ब्रिक्स देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूस भी G7 के विकल्प के रूप में इस समूह को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, जहां व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व की आलोचना करते हुए ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया है।
आंतरिक मतभेद और रणनीतिक तालमेल
हालांकि यह समूह पश्चिमी व्यापारिक बाधाओं के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन इसके भीतर भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। चीन के इशारे पर ब्रिक्स के हालिया विस्तार ने सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों को भी जन्म दिया है। इसके बावजूद, जब बात पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने की आती है, तो भारत, चीन और रूस जैसे प्रमुख देश एक साथ खड़े नजर आते हैं। रूसी तेल के आयात को लेकर भारत पर बने दबाव और अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों ने भी विकासशील देशों को एक ऐसे मजबूत मंच के निर्माण के लिए प्रेरित किया है जो एकतरफा प्रतिबंधों और भारी टैरिफ का मुकाबला कर सके।
