एक दशक लंबे बुनियादी ढांचे के विस्तार के बाद अरुणाचल प्रदेश के हर घर तक बिजली और नल का कार्यात्मक पानी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को इस उपलब्धि का विवरण साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पूर्वोत्तर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
बिजली कनेक्शन में एक दशक का बड़ा बदलाव
राज्य की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ष 2016 के बाद से बिजली नेटवर्क के व्यापक विस्तार को रेखांकित किया। एक दशक पहले अरुणाचल प्रदेश में केवल 1.48 लाख घरों तक बिजली उपलब्ध थी, जो उस समय के कुल आवासीय ढांचों का महज 49 प्रतिशत हिस्सा था।
वर्ष 2026 तक बिजली कनेक्शन वाले घरों की संख्या बढ़कर 3.02 लाख तक पहुंच गई है। चरणबद्ध तरीके से किए गए इस विस्तार ने राज्य की घरेलू विद्युतीकरण दर को पूरे 100 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है, जिससे दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों और सीमावर्ती गांवों में प्रकाश पहुंच चुका है।
हर घर जल योजना से नल के पानी की अभूतपूर्व वृद्धि
पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान और भी अधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में राज्य में केवल 22,796 घरों में ही नल का कार्यात्मक पानी उपलब्ध था, जो कुल आबादी का मात्र 9.9 प्रतिशत कवरेज था।
मुख्यमंत्री ने X पर लिखा कि वर्ष 2026 तक नल के पानी से युक्त घरों की संख्या बढ़कर 2,28,566 हो गई है। यह नल के पानी के बुनियादी ढांचे में 903 प्रतिशत की विशाल वृद्धि को दर्शाता है, जिससे राज्य स्तर पर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है। खांडू ने अपनी पोस्ट में कहा कि बीते 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश ने बिजली और पीने के पानी जैसी दो बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी गई 10-वर्षीय प्रगति रिपोर्ट
पानी और बिजली के आंकड़ों के अलावा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश की 10 साल की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी। इस रिपोर्ट में पूरे राज्य में एक दशक के दौरान हुए बड़े बदलावों का खाका पेश किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पृथक सीमावर्ती क्षेत्रों के रणनीतिक एकीकरण के महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
प्रगति रिपोर्ट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में हुए सुधार के स्पष्ट आर्थिक संकेत दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में राज्य के अपने राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि और राज्य के बजट के अधिक कुशल उपयोग पर जोर दिया गया है, जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करता है।
