देश के लाखों परिवारों को बिजली के भारी-भरकम खर्च से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास पहल के तहत देश के 66 लाख घरों में बिजली का बिल काफी कम हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है कि पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ अब ज़मीन पर तेजी से असर दिखा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 66 लाख मकानों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे आम जनता को सीधा आर्थिक फायदा पहुंच रहा है।
तेजी से बढ़ रही है सोलर पैनल लगाने की रफ्तार
घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की गति में पिछले कुछ समय में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत में शुरुआती एक लाख संयंत्र स्थापित करने में कुल 118 दिन का समय लगता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश भर में औसतन केवल छह दिनों के भीतर ही एक लाख संयंत्र लगा दिए जाते हैं। संबंधित मंत्रालय अब इस समयावधि को और अधिक घटाकर महज पांच दिन करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जिससे काम में और अधिक तेजी आएगी।
लक्ष्य की ओर कदम और आंध्र प्रदेश की बड़ी हिस्सेदारी
इस योजना के शुरुआती चरण में कुल एक करोड़ परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया था, जिसके तहत अब तक 66 लाख परिवार लाभांवित हो चुके हैं। इस मुहिम में विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन भी सामने आया है। अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में ही 7.86 लाख घरों को छत पर लगाए जाने वाले सोलर पावर सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। इस व्यवस्था के माध्यम से न केवल किसानों और आम परिवारों का बिजली का बिल पूरी तरह जीरो हो गया है, बल्कि वे अपनी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके उससे कमाई भी कर रहे हैं।
उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी और गैर-जीवाश्म ईंधन का बढ़ता दायरा
भारत में सौर ऊर्जा के कुल उत्पादन में पिछले एक दशक में भारी उछाल आया है। देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 के मात्र 2.8 गीगावाट से बढ़कर वर्तमान में छलांग लगाकर 175 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 55 प्रतिशत हो गई है। इन आंकड़ों के साथ भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
इसके अलावा आगामी ‘पीएम-कुसुम 2’ योजना का भी जिक्र किया गया है, जिसके माध्यम से कृषि उपकरणों तथा सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के इस पूरे सेक्टर में कुल 17 समझौता ज्ञापनों और तीन सरकारी आदेशों के जरिए 43,871 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस निवेश से देश में लगभग 4,700 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की पूरी संभावना है।
ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता पर विशेष ध्यान
देश की ऊर्जा सुरक्षा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए यह भी बताया गया कि देश में बिजली की पीक डिमांड यानी अधिकतम मांग साल 2012 के 123 गीगावाट से काफी बढ़कर हाल ही में 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि साल 2012 में एक बड़ी ग्रिड फेल होने की घटना के कारण उत्तर भारत में करीब 72 घंटे तक बिजली की पूरी आपूर्ति ठप पड़ गई थी, जिससे भारी परेशानी हुई थी। हालांकि सरकार ने अब ऐसी किसी भी संभावित तकनीकी समस्या से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम और समाधान तैयार कर लिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो।
